प्रवासी मजुरांना पुढील दोन महिन्यांसाठी मोफत धान्य | निर्मला सीतारमण

नवी दिल्ली | पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आत्मनिर्भर भारतासासाठी २० लाख कोटी रुपयांची घोषणा केली होती. त्यानुसार अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज (१४ मे) छोटे शेतकरी, स्थलांतरीत कामगार, फेरीवाले, आदिवासींसाठी आर्थिक पॅकेज जाहीर केले आहे. प्रवासी मंजुरांना दोन महिनने मोफत राशन मिळणार आहे. यात प्रति महिना ५ किलो धान्य गरीबांना दिले जाणार आहे, असेही निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले. याचा फायदा ८ कोटी प्रवासी मजुरांना होईल वन नेशन वन रेशन कार्ड’ योजना संपूर्ण देशभरात लागू करण्यात येईल. त्यामुळे कोणत्याही राज्याचा रेशन कार्डधारक इतर राज्यांत किंवा देशातील कोणत्याही रेशन दुकानांतून धान्य घेऊ शकतील.

Free food grains supply to all migrants for the next 2 months. For non-card holders, they shall be given 5kg wheat/rice per person & 1 kg chana per family/month for 2 months. 8 crore migrants will benefit- Rs 3500 crores to be spent on this: FM pic.twitter.com/CNmYR5EwOX

— ANI (@ANI) May 14, 2020

१२ हजार बचतगटांकडून ३ कोटी मास्क आणि दीड लाख लीटर पर्यंत सॅनिटायझरची निर्मिती केली आहे असेही निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं. गेल्या दोन महिन्यात ७ हजार २०० बचतगटांची स्थापना झाली आहे असंही स्पष्ट करण्यात आली आहे. स्थलांतरित मजुरांची केंद्र सरकारला काळजी आहे. आम्ही त्यांच्यासाठी निवारा केंद्र उभारली आहेत. ३ कोटी शेतकऱ्यांनी सवलतीच्या दरातील कर्ज घेतले आहे. ४ लाख कोटी पेक्षा अधिक रकमेचे कर्ज ३ कोटी शेतकऱ्यांना देण्यात आले आहे. आता पर्यंत शेतकऱ्यांना कर्जामधून तीन महिने ईएमआय दिलासा देण्यात आला आहे. जे शेतकरी कर्ज भरू शकले नाहीत त्यांची परतफेडीची मुदत ३१ मे २०२० पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. किसान क्रेडीट कार्डद्वारे २५००० कोटी रुपये उपलब्ध करण्यात आल्याचे सीतारमन यांनी सांगितले.

12,000 self-help groups (SHGs) have produced more than 3 crore masks and 1.2 lakh litres of sanitizers during #COVID19 period. 7,200 new SHGs for urban poor have been formed during the last two months: FM Nirmala Sitharaman pic.twitter.com/l7AFedNofV

— ANI (@ANI) May 14, 2020

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या पत्रकार परिषदेतील महत्त्वाचे मुद्दे

• ‘मुद्रा शिशु कर्ज’ अंतर्गत येणाऱ्यांना व्याजापासून सूट दिली जाईल. ‘मुद्रा शिशु कर्ज’ घेणाऱ्यांना व्याजदरात २ टक्क्यांची सूट मिळेल. याचा खर्च सरकार उचलणार आहे
• शहरांमध्ये जे स्थलांतरित मजूर आहेत त्यांना कमी किंमतीत, कमी भाड्यात घरं मिळावीत अशी आमची योजना आहे.
• राज्य सरकारांनाही आपल्या राज्यातल्या स्थलांतरित मजूरांसाठी घरं उभी करण्यासाठी प्रोत्साहन देऊ.
• ‘वन नेशन वन रेशन कार्ड’ योजना संपूर्ण देशभरात लागू करण्यात येईल. त्यामुळे कोणत्याही राज्याचा रेशन कार्डधारक इतर राज्यांत किंवा देशातील कोणत्याही रेशन दुकानांतून धान्य घेऊ शकतील
• स्थलांतरित मंजुरांना मनरेगाच्या माध्यमातून काम मिळणार
• मंजुरांच्या मजुरीतील तफावत दूर करण्याचा प्रयत्न करणार
• रेशनिंग कार्ड किंवा कोणतंही कार्ड नाही त्यांना ५ किलो गहू, तांदूळ आणि एक किलो चनाडाळ पुरविली जाईल
• जुलै महिन्यापर्यंत आठ कोटी स्थलांतरीत मजुरांच्या रेशनसाठी ३५०० कोटींची व्यवस्था करण्यात आलीय. त्यांच्यापर्यंत या व्यवस्था पोहचवण्याची जबाबदारी राज्यांची राहील.
• प्रवासी मंजुरांना २ महिन्याचे धान्य देणार, ५ किलो रेशन मिळणार
• स्थलांतरित मंजूराची सरकारला काळजी
• शहरातील बेघर मंजुरांना ३ वेळचे जेवण
• शहारतील मंजूरांसाठी ११ हजार कोटींची मदत
• १२ हजार बचत गटाकडून ३ कोटी मास्क निर्मिती
• गरीब योजने अंतर्गत गरिबांना ल
• सहकारी-ग्रामीण बँकासाठी २५ हजार ५०० कोटी रूपये
• गेल्या दोन महिन्यात ७२०० बचत गटाची स्थापन झाली असून या महिला बचत गटांनी कोरोनाच्या काळात १ लाख २० हजार सॅनिटायझर बनवले तर
• शहरी गरिबांना ११ हजार कोटी रुपयांची मदत करण्यात आलीय. एसडीआरएफद्वारे ही मदत दिली जातेय
• गेल्या मार्च आणि एप्रिल महिन्यात ६३ लाख कर्जे कृषी क्षेत्रासाठी मंजूर करण्यात आले. एकूण ८६,६०० कोटी रुपयांचे हे कर्ज आहे
• वर्षभरात ३ कोटी शेतकऱ्यांना वेगवेगळ्या कर्जाचा लाभ मिळणार
• २५ लाख शेतकऱ्यांना ‘किसान क्रेडिट कार्ड” देण्यात आले आहेत. ३ कोटी शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोहचवण्यात आलीय. सरकार लाकडाऊनमध्येही सतत कार्यरत आहे
• शेतकऱ्यांनी ४ लाख करोड रुपयांचं कर्ज घेतलंय. ‘इंटरेस्ट सबवेन्शन स्कीम’चा कालावधी वाढवून ३१ मेपर्यंत करण्यात आलाय.
• शहरातील मंजुरांना ११ हजार कोटींची मदत
• लॉकडाऊन जाहीर झाल्यांनंतर काही तासातच आम्ही गरीबांसाठी योजना जाहीर केल्या होता.आजच्या घोषणा शेवटच्या नसतील,यानंतरही आम्ही प्रयत्न करतच राहू.
• ३ कोटी शेतकऱ्यांनी आम्ही त्यांना सवलतीच्या दरात दिलेली कर्ज घेतली आहेत.याचा त्यांना फायदा झालेला आहे.
• ४ लाख करोड इतके कर्जवाटप झालेले आहे.त्यांनाही पुढच्या काही महिन्यांसाठी हफ्ता भरण्यात सवलत देली आहे.त्यावरचे व्याजही जूनमध्ये आकारायला सुरुवात होईल.
• लॉकडाऊन होता,पण आम्ही रिकामे बसून नव्हतो,समाजातल्या गरीबांची काळजी घेणे सरकारने सोडले नाही.
• आत्मनिर्भर भारतासाठी या योजना असतील. याचा फोकस स्थलांतरित मजूर,रस्त्यावरचे विक्रेत,लघू उत्पादक,गरीब लोक,आणि ग्रामीण भागातले शेतकरी खासकरून अल्पभूधारक शेतकरी असतील.