HW News Marathi
देश / विदेश

#Article370Abolished : हा निर्णय पूर्णपणे भारताची अंतर्गत बाब | सय्यद अकबरुद्दीन

न्युयार्क | केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरमधील अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यानंतर पाकिस्तानने संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेतील बैठकीत या मुद्यांवर चर्चा झाली. मात्र, कोणतेही अधिकृत निवदेन जारी करण्यात आले नाही. संयुक्त राष्ट्रांचे अधिवेशन बोलावले जाणे शक्यच नसल्याने बंद दरवाजा आड बैठक बोलवावी होती. भारत सरकारने काश्मीरविषय घेतलेल्या निर्णयांमुळे येथील परिस्थिती अतिशय वाईट असल्याच्या चर्चा काल (१६ ऑगस्ट) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या बंद दरवाजात झालेल्या बैठकीत झाली. या बैठकीनंतर हा भारताचा अंतर्गत मामला असून यात अन्ये देशांनी पडण्याचे कारण नसल्याचे सांगत. या परिषदेतील अन्य देशांनी अशा शब्दांत बाजू मांडली.

संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेतील पत्रपरिषदेत भारताचे राजदूत सय्यद अकबरुद्दीन यांनी पाकिस्तानच्या पत्रकारांना हजरजबाबीपणे उत्तर दिले. पाकिस्तानच्या अनेक पत्रकारांनी अकबरुद्दीन यांना सातत्याने काश्मीर आणि मानवाधिकारावर प्रश्न विचारले. कलम ३७० वरही प्रश्न विचारून कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. परंतु अकबरुद्दीन यांनी प्रत्येक प्रश्नाला मुद्देसूद उत्तर दिले. कलम ३७० सह अनेक सवलती जम्मू-काश्मीरमधून हटवण्याचा भारताचा निर्णय ही पूर्णपणे भारताची अंतर्गत बाब आहे, हे स्पष्टपणे सांगतिले.

संयुक्त राष्ट्रांमधील भारताचे प्रतिनिधी सय्यद अकबरुद्दीन यांनी या बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांसमोर भारताची बाजू चोखपणे मांडली. ”काश्मीर प्रश्नी भारताकडून सर्व आंतरराष्ट्रीय करारांचे योग्य प्रमाणे पालन करण्यात आले आहे. मात्र काही लोक आपल्या विचारसरणीच्या प्रचारासाठी काश्मीरमधील परिस्थिती भयावह असल्याचा दावा करण्यात येत आहे,” असे अकबरुद्दीन यांनी सांगितले.

एका पाकिस्तानी पत्रकाराने अकबरुद्दीन यांना विचारले की, नवी दिल्ली इस्लामाबादशी कधी चर्चा करणार? अकबरुद्दीन लगेच पोडियमपासून पुढे गेले आणि आत्मविश्वासाने म्हणाले, ‘चला, याची सुरुवात सर्वात आधी मला तुमच्याशी वार्तालाप करून करू द्या. हात मिळवू द्या.’ त्यांनी तिन्ही पाकिस्तानी पत्रकारांशी हस्तांदोलन केले. नंतर पोडियमवर जाऊन म्हणाले, ‘मैत्रीचा हात पुढे करून आम्ही दाखवले की, आम्ही शिमला करारासाठी प्रतिबद्ध आहोत. आता पाकिस्तानकडून उत्तराची वाट पहत आहोत.’

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

पासपोर्टसाठी जन्माच्या दाखल्याची गरज नाही

News Desk

नेपाळच्या पंतप्रधानांचा अजब दावा; खरी अयोध्या नेपाळमध्ये आणि भगवान राम नेपाळी

News Desk

कर्नाटकात १२ मे रोजी मतदान आणि १५ मे रोजी मतमोजणी

News Desk