नवी दिल्ली | ‘देशाच्या राजकीय नेत्यांवर गंभीर गुन्हे दाखल असेल, तर अशा लोकप्रतिनिधींना आम्ही अपात्र ठरवू शकत नाही. यासाठी संसदेने कायदा करावा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेला व्यक्तीने राजकारणात येऊन नये’, याची काळजी संसदेने करावी असे देखील त्यांनी म्हटले आहे. यासाठी संसदेने कठोर कायदे करावे, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर गुन्ह्यांचे खटले असल्यास त्यांना निवडणूक लढण्यापासून रोखण्याबाबत याचिकेवर निर्णय देताना म्हटले आहे.
Parliament must ensure that criminals must not come to politics. No bar on criminal antecedents of political leaders, it's Parliament to make laws: CJI while reading out verdict on PIL seeking to disqualify candidates contesting polls after court frames charges against them. pic.twitter.com/aOT4L0PdmR
— ANI (@ANI) September 25, 2018
भारतात संसद व विधानसेभेच्या निवडणुकीत खून, बलात्कार आणि अपहरण यासारख्या गंभीर गुन्ह्यांचे खटले असे तर अशा लोकप्रितिनिधीं अपात्र ठरवण्यात यावी अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. यावर निर्णय देताना न्यायालायने म्हटले की, सर्व सामान्य जनतेला आपल्या नेत्याची पुर्ण माहिती असायला हवी. प्रत्येक नेत्याने त्याच्या गुन्हेगारी नेत्यानं त्याच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची माहिती निवडणूक आयोगाला द्यायला हवी. अशा व्यक्तींनी निवडणूक लढण्यापासून रोखण्याबाबतच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी होती.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
