नवी दिल्ली | पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने शेवटच्या वर्षाच्या अंतरिम अर्थसंकल्प काल (२ फेब्रुवारी) संसदेत मांडले. आगामी लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून या अंतरिम अर्थसंकल्पामध्ये जनतेला खूश करण्यासाठी घोषणांचा पाऊस पाडला आहे. अर्थसंकल्प संसदेत सादर झाल्याच्या काही तासातच सर्वोच्च न्यायालयात त्यांच्या विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. अंतरिम बजेट असंविधानिक असल्याची याचिका पेशाने वकील मनोहर लाल शर्मा यांनी केली आहे.
शर्मा यांनी अर्थसंकल्प रद्द करण्याची मागणी करताना म्हटले आहे की, “अंतरिम अर्थसंकल्पासाठी राज्यघटनेत कोणतीही तरतूद नाही. राज्यघटनेत केवळ संपूर्ण अर्थसंकल्प आणि व्होट ऑफ अकाऊंटसाठी तरतूद आहे.” शर्मा याचिकेत असे म्हटले आहे की, “सर्वसाधारण अर्थसंकल्प आणि अंतरिम बजेट या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. सर्वसाधारण अर्थसंकल्प हा वर्षभरासाठी असतो. तर अंतरिम अर्थसंकल्प हा लोकसभेच्या निवडणुका जवळ असल्यास काही दिवसांच्या खर्चांसाठी संसदेमध्ये मांडला जातो.”
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
