मुंबई | आंध्र प्रदेशमध्ये यापुढे एखाद्या प्रकरणाच्या तपासासाठी सीबीआयला बोलावण्यात येणार नाही, असे आंध्र प्रदेश सरकारने स्पष्ट केले असतांना आता पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सुध्दा केंद्र सरकारला जोरदार झटका दिला आहे. यामुळे केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखालील सीबीआय या तपास यंत्रणेला यापुढे आंध्रातील कोणत्याही प्रकरणात हस्तक्षेप करता येणार नाही वा आंध्र प्रदेशातील पोलीसही सीबीआयच्या तपासात मदत करणार नाहीत.

सीबीआयला राज्यात मुक्त प्रवेशास बंदी करणारा गोपनीय आदेश आंध्र प्रदेश सरकारने ८ नोव्हेंबरला काढला. त्याची माहिती गुरुवारी उघड झाली. यापूर्वी तीन महिने आधीच एका प्रकरणात कारवाई करण्याची परवानगी राज्य सरकारने सीबीआयला दिली होती. मार्च महिन्यात चंद्राबाबू नायडू केंद्रातील सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतुन (एनडीए) बाहेर पडले. त्यानंतर, चंद्राबाबू नायडू यांनी सीबीआयमध्ये सुरू असलेल्या गोंधळावर, केंद्र सरकारने स्वत:च्या फायद्यासाठी सीबीआयची विश्वासार्हता पणाला लावली असल्याची, अशी टीका केली होती. तर आता सीबीआय व इतर सरकारी तपास संस्था मोदी सरकारने स्वतःच्या दावणीला बांधल्या आहेत,अशी टीका ममतांनी केली आहे.

दिल्ली विशेष पोलीस कायद्यातील कलम ५ अन्वये सर्व राज्यात तपास करण्याचा अधिकार सीबीआयला असला तरी त्यातील कलम ६ अन्वये राज्य सरकारच्या संमतीशिवाय सीबीआय त्या राज्यात तपास करू शकत नाही. आंध्र प्रदेश सरकारने त्यामुळे कलम ६ अन्वये सीबीआयला रोखले आहे. त्याच कलमाच्या आधारे ममता बॅनर्जी यांनीही सीबीआयला आपल्या राज्यात कोणत्याही प्रकरणात हस्तक्षेप करू न देण्याचे ठरवले आहे.