नवी दिल्ली | सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आलेले सीबीआय संचालक आलोक वर्मा यांच्या याचिकेवर आज(२६ ऑक्टोबर)ला सुनावणी झाली. सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा आणि विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्या विरोधातील चौकशी दोन आठवड्यांत पूर्ण करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सीव्हीसीला दिले आहेत.
CJI Ranjan Gogoi states, "CVC will carry on probe in 10 days under the supervision of a judge of this court. M Nahgeshwar Rao shall perform only routine task. Change of investigating officer by CBI will be furnished in sealed cover on 12 of November before SC." #CBIDirector
— ANI (@ANI) October 26, 2018
न्यायमूर्ती गोगोई यांनी सांगितले की, १० दिवसांत चौकशी पूर्ण करावी. “सर्वोच्च न्यायलयाने निवृत्त न्यायमूर्ती ए.के. पटनाईक किंवा सध्याच्या न्यायाधीशांच्या निरीक्षणाखाली व्हावी, अध्यक्षतेखाली सीबीआय संचालक आलोक वर्मां यांची चौकशी करण्याचा आदेश सीव्हीसीला दिले आहेत.” सीबीआय संचालक आलोक वर्मा यांच्या बाजूने फली.एस.नरीमन यांनी युक्तीवाद केला. सीव्हीसीकडून सॉलिसीटर जनरल तृषार मेहता यांनी त्यांची बाजू मांडली.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १२ नोव्हेंबरला होणार असून केंद्र सरकारने नियुक्त केलेले सीबीआयचे अंतरिम संचालक एम. नागेश्वर राव यांना नियमित काम पाहण्याचा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. परंतु नागेश्वर राव यांना कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाकडून मनाई करण्यात आली आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
