नवी दिल्ली | १७ व्या लोकसभेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सर्वांत जास्त म्हणजेच ७८ महिला खासदार निवडून आल्या. यातून नवीन भारताची प्रतिमा दिसून येते. देशात मुलींना समान अधिकार मिळवून देण्याच्या हेतूने तीन तलाक आणि निकाह- हलाला सारख्या कुप्रथांचे निर्मूलन होणे गरजेचे असल्याचे राष्ट्रपती म्हणाले.
President Ram Nath Kovind: To ensure equal rights for women, it is important to do away with practices like 'Triple Talaq' and Nikah-Halala.' pic.twitter.com/gLEQmmJ7Lf
— ANI (@ANI) June 20, 2019
लोकसभा निवडणुकीत मिळालेले बुहमत हे देशातील विकास वेगाने पुढे जाण्यासाठी दिलेला हा जनादेश असल्याचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये दोन्ही सभागृहांना संबोधित करताना म्हणाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या दुसऱ्या पर्वाची सुरुवात झाल्यानंतर आज (२० जून) १७ व्या लोकसभेतील संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये लोकसभा आणि राज्यसभेतील सर्व खासदारांना राष्ट्रपती अभिभाषण करताना म्हटले.
President Ram Nath Kovind: In this Lok Sabha elections, more than 61 crore citizens cast their vote and set a new record. The people of India gave a clear mandate. The govt is working for 'Sabka Saath, Sabka Vikas'. pic.twitter.com/x0pN7DovWO
— ANI (@ANI) June 20, 2019
यावेळी राष्ट्रपती कोविंद यांनी कृषी क्षेत्रात २५ लाख कोटींची गुंतवणूक होणार असल्याचे सांगितले. ते पुढे म्हणाले की, २०२२ पर्यंत देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढावे. यासाठी गेल्या ५ वर्षांत अनेक पावले उचलली. किमान आधारभूत किमतीत (एमएसपी) वाढ केली. अन्न प्रक्रियेत १०० टक्के एफडीआयला मंजुरी दिली. दशकांपासून अर्धवट राहिलेल्या सिंचन योजना पूर्ण करण्यासाठी निर्णय घेतले.
दरम्यान, तिहेरी तलाकवर बंदी घालण्याबाबतच्या विधेयकासह इतर विधेयके मंजूर करून घेण्याचा प्रयत्न या अधिवेशनात सरकार करेल. लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीमुळे गत सरकारला संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर करता आला नव्हता. तत्कालीन अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी फेब्रुवारी महिन्यात अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता. या पार्श्‍वभूमीवर देशाच्या नव्या केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन पाच जुलै रोजी चालू आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करतील. याच्या एक दिवस आधी सरकारकडून आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला जाणार आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
