नवी दिल्ली | देशातील आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांच्या १० टक्के आरक्षणाच्या विधेयकाला आज (१२ जानेवारी) राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची देखील मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे, आता या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना शिक्षण आणि रोजगार क्षेत्रात १०% आरक्षण देण्याच्या विधेयकाला मंगळवारी (८ जानेवारी) लोकसभेत तर बुधवारी (९ जानेवारी) राज्यसभेत मंजुरी मिळाली होती.
President Ram Nath Kovind gives nod to 10% quota bill for economically weaker section in general category. pic.twitter.com/PDvx3OD58u
— ANI (@ANI) January 12, 2019
आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांच्या १० टक्के आरक्षणाचे हे विधयक १२४ व्या घटनादुरुस्तीनंतर लोकसभेत ३२३ विरुद्ध ३ अशा बहुमताने मंजूर झाले होते. तर राज्यसभेत विधेयकाला १६५ मते मिळाली तर ७ मते या विधेयकाच्या विरोधात पडली होती.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
