नवी दिल्ली | पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दुसऱ्या पर्वातील नीती आयोगाची पहिल्या बैठकीचे आज (१५ जून) बोलविण्यात आली आहे. ही बैठक राष्ट्रपती भवनत होणार असून २ सत्रात या बैठकचे आयोजन करण्यात आली आहे. नीती आयोगाच्या बैठकीत दशातील अनेक राज्यातील मुख्यमंत्री आणि उपराज्यपाल उपस्थित असणार आहेत.
या बैठकीला भाजपाला कडवे आव्हान देणाऱ्या पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी उपस्थित राहणार नाही. त्यांनी नरेंद्र मोदींना पत्र लिहून या बैठकीला हजेरी लावणार नसल्याचे कळवले आहे. ममता बॅनर्जी यांनी पत्रात म्हटले की, ‘नीती आयोगाकडे कोणतीही आर्थिक ताकद नाही. तसेच राज्यांनी तयार केलेल्या योजनांचे समर्थन करण्याची क्षमताही नाही. त्यामुळे माझ्यासाठी या बैठकीला हजेरी लावणे व्यर्थ आहे.’
मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या या निती आयोगाच्या बैठकीचा अजेंडा ठरला आहे. यामध्ये जल संधारण, कृषी आणि सुरक्षेतेच्या मुद्द्यावर चर्चा होणार आहे. ही बैठक राष्ट्रपती भवनात होणार आहे. तसेच या बैठकीला वित्त, गृह, संरक्षण, कृषी, वाणिज्य आणि ग्रामीण विकास मंत्रालयाचे मंत्री उपस्थित राहणार आहे.
तसचे आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांनी आधीच स्पष्ट केले आहे की, या बैठकीत आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा मिळावा, यासाठी मागणी करणार आहे. विशेष म्हणजे, यासाठी जगनमोहन रेड्डी यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली होती. त्याचबरोबर काँग्रेसचे सरकार असलेल्या राज्यातील मुख्यमंत्री या बैठकीत विविध मागण्यासांठी मोदी सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करतील. मध्यप्रदेशातील मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी काल (१४ जून) दिल्लीत निवासस्थानी काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांना डिनरसाठी बोलविले होते.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
