HW News Marathi
देश / विदेश

“केंद्र सरकारने लागू केलेले कृषी कायदे फायद्याचेच”,राष्ट्रपतींनी केली पाठराखण

नवी दिल्ली | आजपासून (२९ जानेवारी) संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात झाली.या संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानं सुरूवात झाली. नव्या कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचा राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी उल्लेख केला. केंद्र सरकारकडून घेण्यात आलेल्या निर्णयाचं कौतूक करत राष्ट्रपतींनी कृषी कायदे फायद्याचे असल्याचं सांगितलं. त्याचबरोबर प्रजासत्ताक दिनी राष्ट्रध्वजाच्या अपमानाची घटना दुर्दैवी असल्याचं सांगत नाराजी व्यक्त केली आहे.

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला आजपासून सुरूवात झाली. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानं अधिवेशन सुरू झालं. अभिभाषणात राष्ट्रपतींनी कोरोना आणि इतर संकटांचा उहापोह करताना केंद्र सरकारनं घेतलेल्या निर्णयाचं कौतूक केलं. सरकारनं योग्यवेळी घेतलेल्या निर्णयांमुळे लाखो भारतीयांचे प्राण वाचल्याचं सांगत राष्ट्रपतींनी सरकारला शाबासकी दिली आङे.

३ नव्या कृषी कायद्यांविरोधात सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनावरही राष्ट्रपतींनी भाष्य केलं. “सखोल चर्चेनंतर संसदेत सात महिन्यांपूर्वी तीन कृषी कायदे करण्यात आले. या कृषी सुधारणांचा फायदा १० कोटी पेक्षा जास्त छोट्या शेतकऱ्यांना तात्काळ मिळणं सुरू झालं आहे. छोट्या शेतकऱ्यांना होणारा फायदा लक्षात घेऊन अनेक राजकीय पक्षांनी वेळोवेळी या सुधारणांना पाठिंबा दिला होता,” असं राष्ट्रपती म्हणाले आहेत.

“सध्या या कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगिती दिली आहे. सरकार सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयाचा सन्मान करून त्याचं पालन करेल. कृषी कायद्यांबद्दल शेतकऱ्यांमध्ये असलेले गैरसमज दूर करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. सरकार प्रत्येक आंदोलनाच आदर करते. मात्र, काही दिवसांपूर्वी प्रजासत्ताक दिनी राष्ट्रध्वजाचा अपमान झाल्याची घटना दुर्दैवी आहे. जे संविधान आपल्याला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य देते. तेच संविधान आपल्याला कायदा आणि नियमांचं गंभीरपणे पालन केलं पाहिजे,” असं राष्ट्रपती म्हणाले आहेत.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

#NirbhayaCase : चारही आरोपींना एकत्र फाशी देणार, दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय

swarit

३० डिसेंबरला होणाऱ्या बैठकीत शेतकऱ्यांबद्दल जर कोणताही तोडगा निघाला नाही तर… शरद पवारांचा इशारा

News Desk

मोदी सरकारविरोधात चार पक्षांचा अविश्वास प्रस्ताव

News Desk