या वर्षी भारताचा विकासाचा दर 7.8% राहण्याचा रिझर्व्ह बँकेचा अंदाज

नवी दिल्ली | भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरणविषयक समितीची ८, ९ आणि १० फेब्रुवारी रोजी बैठक झाली. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी आज मुंबईत द्वैमासिक पतधोरण आढावा जाहीर केला.

पत धोरणाची वैशिष्ट्ये :

प्रमुख व्याज दरात कुठलाही बदल नाही

● रेपो दर ४.०% वर कायम ठेवण्याबाबत पतधोरणविषयक समितीने सहमती दर्शवली आहे

● रिवर्स रेपो दरातही कोणताही बदल न करता तो ३.३५% वर कायम

● आवश्यकता असेपर्यंत समावेशक पतधोरण सुरू ठेवण्याच्या बाजूने एमपीसीने ५-१ अशी अनुकूलता दर्शवली.

अर्थव्यवस्था विकास दर

● भारतीय अर्थव्यवस्था उर्वरित जगापेक्षा वेगळ्या मार्गाने पूर्वपदावर येत आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी च्या अंदाजानुसार जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये भारत सर्वात वेगवान वार्षिक विकास होणारी अर्थव्यवस्था आहे. मोठ्या प्रमाणावर होत असलेले लसीकरण आणि वित्तीय आणि पतपुरवठ्याच्या पाठबळामुळे अर्थव्यवस्था सुधारत आहे.

● २०२१-२२ साठी वास्तविक जीडीपी वृद्धीदर ९.२% . हा२०१९-२० च्या दरापेक्षा अंशतः अधिक आहे.

● २०२२-२३ साठी वास्तविक जीडीपी वृद्धीदर ७.८% राहण्याचा अंदाज

● निर्यातवाढ आणि भांडवली खर्च यावर सरकारने दिलेला भर ,यामुळे उत्पादक क्षमतेमध्ये वाढ होण्याची आणि एकंदर मागणी वाढण्याची अपेक्षा आहे, खाजगी गुंतवणुकीतही वाढ अपेक्षित आहे

चलनवाढ

● महागाई दर मधल्या काळात चढेच राहणार आणि चौथ्या तिमाहीत मुख्य महागाई दर सर्वोच्च पातळीवर पोहोचण्याचा अंदाज

● २०२१-२२ साठी महागाईच्या दराचा अंदाज ५.३% वर कायम

● सीपीआय महागाई दर २०२२-२३ मध्ये ४.५% राहण्याचा अंदाज; पहिली तिमाही – ४.९%; दुसरी तिमाही – ५.०%; तिसरी तिमाही – ४.०%; चौथी तिमाही – ४.२%

● खाद्यान्नांच्या दरात झालेली घट दिलासादायक आहे. सरकारने पुरवठा भक्कम राखण्यासाठी केलेले प्रयत्न आणि देशांतर्गत उत्पादनात झालेली वाढ यामुळे डाळी आणि खाद्यतेल यांचे दर आणखी कमी होण्याची अपेक्षा आहे.

आर्थिक स्थैर्य

● महामारीमुळे तरलतेवर खूपच जास्त परिणाम होऊनही रिझर्व्ह बँकेच्या प्रयत्नांमुळे भारतीय पतपुरवठा प्रणाली चिवट राहिली आणि परिस्थिती पूर्वपदावर येत असताना आणि गुंतवणुकीला गती मिळत असताना कर्जपुरवठा करण्यासाठी उत्तम स्थितीत आहे.

तरलता व्यवस्थापन

● रिझर्व्ह बँकेने केलेल्या धोरणात्मक उपाययोजनांचे अपेक्षित परिणाम दिसत आहेत. यामुळे तरलतेमध्ये पुन्हा संतुलन येत आहे.

● यापुढे तरलतेच्या स्थितीनुसार आणि पतपुरवठ्याच्या स्थितीनुसार रोख राखीव प्रमाणाच्या (सीआरआर) मेन्टेनन्स चक्रांतर्गत ज्या ज्या वेळी गरज लागेल त्या वेळी बदलत्या कालावधीनुसार बदलत्या दराचे रेपो परिचालन होईल. दुसरी बाब म्हणजे १४ दिवसांच्या कालावधीसाठी बदलते रेपो आणि रिवर्स रेपो दर मुख्य तरलता व्यवस्थापन साधन म्हणून परिचालन करतील.

● तरलता स्थितीच्या आधारावर १४ दिवसांच्या कालावधीसाठी बदलते रेपो आणि रिवर्स रेपो दर मुख्य तरलता व्यवस्थापन साधन म्हणून परिचालन करतील. ते सीआरआर मेन्टेनन्स सायकल सोबत ते लागू राहतील.

● एक मार्च २०२२ पासून फिक्स्ड रेट रिवर्स रेपो आणि एमएसएफ परिचालन सकाळी ९ ते रात्री ११.५९ ऐवजी सर्व दिवशी संध्याकाळी ५.३० ते रात्री ११.५९ या काळात उपलब्ध असेल

परकीय चलन

● परकीय चलनाच्या बाजारात जागतिक उलथापालथ होत असतानाही भारतीय रुपयाने चिवटपणा दाखवला आहे, अतिरिक्त परकीय चलनाचा मोठा साठा आणि चालू खात्यातील सामान्य तूट यामुळे आपल्या बाह्य क्षेत्राला शाश्वत पाठबळ मिळेल.

अतिरिक्त उपाययोजनांची घोषणा

● १ एप्रिल २०२२ पासून व्हॉलंटरी रिटेन्शन रुट योजनेंतर्गत गुंतवणूक मर्यादेत १.५ लाख कोटी रुपयांवरून २.५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढ. यामुळे सरकारी रोख्यांसहित देशांतर्गत डेब्ट बाजारपेठेला भांडवलाचा अतिरिक्स स्रोत उपलब्ध होईल.

● बँकांना आता परदेशातील फॉरेन करन्सी सेटल्ड (FCS), ओव्हरनाईट इंडेक्स स्वॅप्स (OIS) मध्ये अनिवासी आणि इतर बाजारातील व्यवहारकर्त्यांसोबत व्यवहार करण्यास परवानगी देण्यात येईल. यामुळे देशातील आणि परदेशातील बाजारांमधील तफावत कमी होईल, अधिक चांगले दर मिळतील आणि भारतातील व्याज दर आधारित डेरीवेटीव मार्केट अधिक विस्तारेल.

● मे आणि जून २०२१ मध्ये जाहीर केलेल्या तरलता सुविधांच्या , आकस्मिक आरोग्य सेवांसाठी (रु. ५०,००० कोटी) आणि संपर्क आधारित सेवांसाठी (रु. १५,००० कोटी) विस्तारामुळे बँकांना या दोन योजनांतर्गत कर्ज देण्यासाठी प्रोत्साहन निधी देण्यात आला. तिसऱ्या लाटेमुळे निर्माण झालेल्या अस्थिरतेमुळे या दोन्ही योजनांची मुदत ३१ मार्च २०२२ ऐवजी ३० जून २०२२ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

● ई-रुपी प्रिपेड सिंगल यूज डिजिटल पेमेंट व्हाउचर संदर्भात, केंद्र आणि राज्य सरकारकडून घातलेल्या मर्यादेत १०,००० रुपयांवरून १ लाख रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली आले, आता या व्हाउचरचा वापर एकापेक्षा जास्त वेळा यातील रक्कम पूर्णपणे संपेपर्यंत करता येणार. यामुळे सरकारी योजना लाभार्थ्यांपर्यंत अधिक प्रभावी पद्धतीने पोहोचतील.

● नॅशनल ऑटोमेटेड क्लिअरिंग हाऊसच्या माध्यमातून ट्रेड रिसिवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम मधील व्यवहारांवरील निर्धारित मर्यादेत वाढ. यावरील NACH निर्धारित मर्यादेत सध्याच्या एक कोटी रुपयांवरून ३ कोटी रुपयांपर्यंतकरता येणार . यामुळे सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राच्या वाढत्या रोख रकमेच्या गरजांसाठी अर्थसहाय्य पुरवणे सुलभ होईल.

● दोन मसुदा दिशानिर्देश – जनतेच्या अभिप्रायांसाठी भारतीय रिझर्व बँक (आयटी आऊटसोर्सिग) दिशानिर्देश, २०२२ आणि भारतीय रिझर्व बँक (माहिती तंत्रज्ञान शासन, जोखीम, नियंत्रण आणि हमी रिवाज) दिशा निर्देश, २०२२ जारी करण्यात येणार. आयटी आऊटसोर्सिंग आणि डिजिटल माध्यमांच्या वाढत्या वापराच्या पार्श्वभूमीवर नियामक संस्थांना अर्थसाहाय्यविषयक, परिचालनविषयक आणि लौकिकविषयक जोखमींच्या समस्यांचा आढावा घेण्यासाठी आणि निराकरणासाठी या दिशानिर्देशांची निर्मिती.

● क्रेडीट डिफॉल्ट स्वॅप्स (CDS) साठी २०१३ मध्ये सुरुवातीला जारी केलेल्या मार्गदर्शक नियमावलीचा आढावा घेण्यात आला आणि फेब्रुवारी २०२१ मध्ये सार्वजनिक अभिप्रायसाठी या नियमावलीचा मसुदा जारी करण्यात आला. प्राप्त झालेल्या अभिप्रायांच्या आधारावर अंतिम सीडीएस निर्देश आज जारी करण्यात येत आहेत. या नियमावलीमुळे क्रेडीट डेरीवेटीव मार्केटचा विकास होईल आणि भारतात कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केटचा विस्तार होईल.