नवी दिल्ली | देशात कोरोनाचा हाहाकार वाढत आहे. देशात रोज ३-४ लाखापेक्षा जास्त रुग्णांची भर पडत आहे. अशावेळी आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे अर्थव्यवस्था विशेष प्रभावित झाल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे. मीडियाला संबोधित करताना दास यांनी अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. दास यांनी असं म्हटलं आहे की, ‘दुसऱ्या लाटेविरोधात ठोस पावलं उचलण्याची गरज आहे. या संपूर्ण परिस्थितीवर RBI ची नजर आहे. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेनंतर काहीशी सुधारणा झाली होती’. दरम्यान आरबीआयने इमरजन्सी हेल्त सेवांसाठी मोठी घोषणा केली आहे.
करोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे आर्थिक परिस्थिती प्रचंड वेगान बदलली आहे. दुसऱ्या लाटेमुळे पूर्वपदावर येत असलेल्या अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम झाला असल्याची कबूली देत रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांता दास यांनी आज महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. सध्या जागतिक अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होण्याचे संकेत मिळत आहे. रिझर्व्ह बँक सर्व परिस्थितीवर नजर ठेवून असून, दुसऱ्या लाटेविरोधात मोठी पावलं उचलण्याची गरज आहे. येणाऱ्या काळात चांगल्या पावसाचा अंदाज व्यक्त केलेला असल्यानं ग्रामीण भागातील मागणी वाढण्याची आशा आहे, असंही दास यांनी म्हणाले.
इमरजन्सी हेल्थ सेवांसाठी 50,000 कोटी
आरबीआयने आपत्कालीन आरोग्य सेवांसाठी 50,000 कोटी रुपये दिले. याद्वारे बँका लसी उत्पादक, लसी वाहतूक, निर्यातदारांना सोप्या हप्त्यांमध्ये कर्ज उपलब्ध करुन देतील. याशिवाय रुग्णालये, आरोग्य सेवा पुरवठा करणा्यांनाही हा लाभ मिळणार आहे. प्रायोरिटी क्षेत्रासाठी लवकरच कर्ज आणि इन्सेटिव्ह दिलं जाईल, असे शक्तीकांत दास यांनी सांगितले.
गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी आज केलेल्या महत्त्वाच्या घोषणा
१) लसींसाठी आणि रुग्णालयातील पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी बँक अतिरिक्त कर्ज उपलब्ध करून देणार. हे कर्ज कोविड लोन बुक प्रमाणे दिलं जाणार आहे. ही सुविधा पुढील वर्षांपर्यंत राहणार आहे.
२) आरोग्य सुविधांसाठी रिझर्व्ह बँकेनं ५० हजार कोटी रुपये निधीची घोषणा केली. यासाठी रेपो दराने बँकांना हा निधी पुढील तीन वर्षांसाठी उपलब्ध होईल. या विशेष खिडकीची सुविधा ३१ मार्च २०२२ पर्यंत सुरु राहणार असल्याचे दास यांनी स्पष्ट केले.
३) रिझर्व्ह बँक खुल्या बाजारातून ३५ हजार कोटींचे सरकारी रोखे खरेदी करणार. २० मे रोजी G-SAP 1.0 अंर्तगत रोखे खरेदी केली जाणार आहे.
४) करोनाच्या दुसऱ्या लाटेनं राज्यांना आर्थिक आघाडीवर जबर धक्का बसला आहे. अशा राज्य सरकारांना रिझर्व्ह बँकेनं आज मोठा दिलासा दिला. राज्यांची ओव्हरड्राफ्टची सुविधा ३६ दिवसांऐवजी ५० दिवसांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. ३० सप्टेंबर २०२१ पर्यंत या सुविधेचा लाभ राज्य सरकारांना घेता येणार आहे, अशी माहिती दास यांनी दिली.
५) सुक्ष्म व लघु व्यावसायिकांसाठी रिझर्व्ह बँक कर्ज उपलब्ध करून देण्याची सुविधा उपलब्ध करून देणार आहे. रिझर्व्ह बँकेने पुन्हा एकदा एका वेळेसाठी कर्ज पुनर्रचनेचा (one-time restructuring) पर्याय खुला केला असून, वैयक्तिक कर्जदार आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजकांना याचा लाभ घेता येणार आहे.
६) नागरिकांना बँकिंग व्यवहार करताना समस्यांना सामोरं जाऊ लागू नये, यासाठी रिझर्व्ह बँकेनं विविध श्रेणीत व्हिडीओद्वारे केवायसी प्रक्रिया तयार केली आहे. यामुळे लोकांना व्यवहार करणं शक्य होणारं आहे.
Reserve Bank of India will continue to monitor the emerging COVID19 situation and will deploy all resources and instruments at its command especially for the citizens, business entities, and institutions beleaguered by the second wave: Governor Shaktikanta Das pic.twitter.com/Y5Du0wk2QE
— ANI (@ANI) May 5, 2021
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
