HW News Marathi
Covid-19

‘रेमेडेसिविर’ची निर्यात थांबवली, केंद्र सरकारचा महत्वाचा निर्णय

नवी दिल्ली | देशभरात एकीकडे कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने सध्या थैमान घातलं आहे. तर दुसरीकडे देशभरात सुरू असलेल्या लसीकरण मोहिमेत लसींच्या तुटवड्यामुळे काही ठिकाणी अडथळा देखील निर्माण होताना दिसत आहे. या इंजेक्शनचा काळाबाजार सुरू असल्याचंही बोललं जात होतं. या पार्श्वभूमीवर आता केंद्र सरकाने रेमेडेसिविरची निर्यात थांबवण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे.

अनेक दिवसांपासून देशात कोरोना रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर देशातील आरोग्य यंत्रणेवर प्रचंड ताण वाढला असून दुसरीकडे रुग्ण वाढत असल्यामुळे औषधांचा तुटवडासुद्धा जाणवतो आहे. कोरोनावरील उपचारासाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या रेमेडेसिविर इंजेक्शनचा तर मोठा तुटवडा भासू लागला आहे.

औषधांची अशीच स्थिती राहिली तर येणाऱ्या काही दिवसांत परिस्थिती गंभीर होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने देशात तयार होणाऱ्या रेमेडेसिविर इंजेक्शनच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. जोपर्यंत देशातील कोरोनाचा संसर्ग आटोक्यात येत नाही तोपर्यंत इंजेक्शन देशाबाहेर न पाठवण्याचे केंद्र सरकाने रेमेडेसिविर तयार करणाऱ्या कंपन्यांना निर्देश दिले आहेत

याशिवाय ज्या स्थानिक कंपन्या रेमेडेसिविरचं उत्पादन करतात त्यांना, त्यांच्या वेबसाईटवरती संपूर्ण साठ्याची माहिती देखील टाकावी लागणार आहे. कोणत्या वितरकरांच्या माध्यमातून त्या पुरवठा करत आहेत, याबाबत देखील माहिती द्यावी लागणार आहे. तसेच,औषध निरीक्षक व इतर संबंधित अधिकाऱ्यांना रेमेडेसिविरच्या साठ्यावर सातत्याने लक्ष द्यावे लागणार आहे आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी काय उपाय करण्यात आले आहेत, हे देखील जाहीर करावं लागणार आहे.

 

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

दारूची दुकाने खुली मात्र जिम बंद, हे दुर्दैवी ! फडणवीसांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र 

News Desk

कोरोनाग्रस्त देशांच्या यादीत भारत आता सातव्या क्रमांकावर

News Desk

देहू आणि आळंदीहून पायी दिंडी न नेण्याबाबत वारकरी-प्रशासनाचा एकमताने निर्णय

News Desk