नवी दिल्ली | न्यायाधीशांची भरती करताना कोणतेही आरक्षण देण्यात येत नाही. परंतु आता अनुसूचित जाती आणि जमातींना न्यायव्यवस्थेत योग्य ते प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी लोकसेवा आयोगाने न्यायसेवा परीक्षांच्या माध्यमातून न्यायाधीशांची नेमणूक करावी, असे मत रविशंकर प्रसाद यांनी व्यक्त केले आहे. लखनऊमध्ये पार पडलेल्या ऑल इंडिया लॉयर्स बोर्डच्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. दरम्यान, रविशंकर प्रसाद यांच्या या प्रस्तावास न्यायव्यवस्थेचा नकार असून अशा कोणत्याही प्रस्तावाची गरज नसल्याचे मत वरिष्ठ न्यायाधीशांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
लोकसेवा आयोगाद्वारे केल्या जाणाऱ्या भरती प्रक्रियेत आरक्षण देणे बंधनकारक असल्याने लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांद्वारे न्यायाधीशांची नेमणूक करावी, असे रविशंकर प्रसाद यांनी सुचविले होते. ‘लोकसेवा आयोगाद्वारे जर न्यायाधीशांची भरती करण्यात आली तर अनुसूचित जाती-जमातीतील कार्यक्षम न्यायाधीशांमुळे न्यायव्यवस्थेत रचनात्मक बदल होण्यास मोठी मदत होईल,” असा विश्वास देखील रविशंकर प्रसाद यांनी यावेळी व्यक्त होता.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
