नवी दिल्ली | आधार कार्ड वैध की अवैध याबद्दल आज (बुधवारी २६ सप्टेंबर)ला सर्वोच्च न्यायालय महत्त्वपूर्ण निकाल देणार आहे. न्यायालयात आधार कार्डच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या २७ याचिक दाखल झाल्या असून या याचिकांवर गेल्या काही महिन्यापासून युक्तिवाद सुरू आहे. या युक्तीवादनंतर न्यायालयाने हा निकाल राखून ठेवला होता.
आधार कार्डच्या याचिकेवर जानेवारी महिन्यात सुनावणीला सुरुवात झाली होती. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकार आणि याचिकाकर्त्यांचा युक्तीवाद ऐकला. त्यानंतर आधार कार्डमुळे देशातील नागिराकंच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचा भंग होतो का, याचा निर्णय सरकारला घ्यावा लागेल. भारतीय संविधानाने देशातील प्रत्येक नागरिकाला गोपनीयतेचा अधिकार दिला आहे. त्यामुळे सरकार न्यायालया काय निर्णय देईल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
कल्याणकारी योजनांसाठी आधार कार्डची अनिवार्य
केंद्र सरकारच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्ड अनिवार्य केले होते. त्यामुळे नागरिकांना बँक खाते उघडण्यासाठी पॅन कार्ड, वाहन परवाना तयार करण्यासाठी आधार कार्डची सक्ती करण्यात आली. एवढेच नव्हे तर मोबाईल नंबर आणि बँक खाते देखील आधारशी जोडण्याच्या सूचना सरकारने दिल्या होत्या, यावर याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप नोंदवला. आधार कार्ड सक्तीमुळे नागरिकांच्या मुलभूत अधिकर भंग होत असून गोपनीयता संपुष्टात येत असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
