नवी दिल्ली | अनुसूचित जाती-जमाती(SC/ST)च्या कर्मचा-यांना च्या कर्मचाऱ्यांना नोकरीतील बढतीमध्ये आरक्षण देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. न्यायालयाने हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यास नकार दिला आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने २००६ मध्ये दिलेल्या आपल्या निर्णयावर पुर्नविचार करण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे.
Supreme Court says there is no need to collect data on SC/ST in reservation in promotion in government services https://t.co/4S6zBTrPcy
— ANI (@ANI) September 26, 2018
या खंडपीठामध्ये न्या. कुरियन जोसेफ, न्या. आर. एफ. नरिमन, न्या. संजय किशन कौल आणि न्या. इंदू मल्होत्रा यांचा समावेश आहे. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मिळणाऱ्या बढतीत आरक्षण हे प्रकरण हा निर्णय राखून ठेवला होता. त्या राखून ठेवलेल्या निर्णयावर आज सर्वोच्च न्यायालायने आज सुनावणी करत नोकऱ्यांच्या बढत्यांमध्ये आरक्षण देता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
SC/ST reservations in promotion: Supreme Court's five-judge bench refuses to refer the Nagaraj judgement to a larger bench pic.twitter.com/ADWZIoMgba
— ANI (@ANI) September 26, 2018
बढतीमध्ये आरक्षणा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडे
सरकरी नोकऱ्यामध्ये बढतीच्या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण द्यायचे की नाही हा निर्णय राज्य सरकार घे शकतील असा निर्णय दिला आहे. तसेच अनुसूचित जातींना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये बढतीत आरक्षण देण्यासाठी डेटा जमा करण्याची गरज नसल्याचे सांगितले आहे.
नेमके काय आहे एम. नागराज खटला
२००६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या दिलेल्या निर्णयानुसार, एससी-एसटी जमातीच्या कर्मचाऱ्यांना बढतीमध्ये आरक्षण देणारे संविधानाचे कलम १४ (४अ) सरकारसाठी अनिवार्य नाही. काही निश्चित अटींसह ही तरदूद लागू करता येऊ शकते. या अटी आहेत, मागसलेपण, नेतृत्त्वाची कमतरता दूर करणे आणि प्रशासकीय कार्यक्षमता सुधारणे
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
