नवी दिल्ली | नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक आज (११ डिसेंबर) राज्यसभते केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मांडले असून त्यावर चर्चा सुरू झाली आहे. हे विधेयक राज्यसभेत मांडण्यापूर्वी भाजपच्या संसदीय समितीच्या बैठकीत पार पडली. या बैठकीवेळी विधेयकाविरोधात भूमिका घेणाऱ्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मोठे वक्तव्य केले आहे. मोदी म्हणाले की, “नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावरुन काही राजकीय पक्ष पाकिस्तानची भाषा बोलत आहेत,” अशा शब्दात मोदींनी विरोधकांवर तोफ डागली.
हे ऐतिहासिक आणि देशहिताचे हा संदेश जनतेपर्यंत पोहोचवा असे आदेश मोदींनी त्यांच्या खासदारांनी दिला आहे. या विधेयकामुळे शेजारी देशातील पीडितांना न्याय मिळणार असल्याचे मोदींनी बैठकीत म्हटले आहे. हे विधेयक लोकसभेत (९ डिसेंबर) ३११ मतांनी संमत झाले तर त्यांच्याविरोधात ८० मते विधेयकाविरोधात पडली आहे.
काय आहे विधेयक
धार्मिक छळाला कंटाळून पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतून ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिस्ती समुदायाच्या लोकांना बेकायदा स्थलांतरित मानले जाणार नाही. तसेच त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल, अशी तरतूद नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकात आहे. या विधेयकानुसार सहा समुदायातील शरणार्थींना भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी भारतात ११ वर्षे वास्तव्य असणे आवश्यक आहे.
राज्यसभेत विधेयक संमतीसाठीचे मतांचे गणित
राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी सरकारला १२० खासदारांच्या मतांची आवश्यकता आहे. राज्यसभेत सध्या २३९ सदस्य आहे. यांत भाजपचे ८१ खासदार आहेत. त्यामुळे भाजपला राज्यसभेत आणखी ३९ मतांची गरज लागेल. जेडीयूने या विधेयकाला सुरुवातीपासूनच विरोध केला आहे. अण्णा द्रमुक, जनता दल (संयुक्त), अकाली दल तसेच राष्ट्रपतीनियुक्त सदस्य मिळून ही संख्या १२४ हून अधिक होईल आणि ती १३० पर्यंतही जाईल, असा भाजपचा दावाआहे.काँग्रेस व मित्रपक्ष तसेच आप व वायएसआर काँग्रेस व काही अन्य मिळून ११२ सदस्य असल्याचे आता दिसत आहे. त्यामुळे जेडीयूचे सहा खासदार राज्यसभेत विधेयकाला विरोध करतील. शिवसेना व जनता दल (संयुक्त)ने भूमिका बदलल्यास विधेयकाला विरोध करणाऱ्यांची संख्या वाढेल, अशी शक्यता आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
