जम्मू-काश्मीर | जम्मू काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द करण्याच्या मोदी सरकारच्या ऐतिहासिक निर्णयानंतर येथे कोणताही अनुचित प्रकार होऊ नये यासाठी केंद्राकडून विशेष खबरदारी घेण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर, जम्मू-काश्मीरमध्ये कलम १४४ लागू करण्यात आले होते तर राज्यातील सुरक्षेत देखील मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्यात आली होती. दरम्यान, आता अखेर येत्या सोमवारपासून (१९ ऑगस्ट) जम्मू-काश्मीरमधील निर्बंध काहीसे शिथिल करण्यात येणार असल्याची माहिती मिळत आहे. जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती आता पूर्वपदावर येत असल्याने हे निर्बंध शिथिल करण्याच्या निर्णय घेण्यात आला आहे.
Jammu & Kashmir Chief Secretary: 12 out of 22 districts are functioning normally with some limited restrictions in 5 districts. The measures put in place has ensured that there has not been a single loss of life. pic.twitter.com/Ux9Bk5Sbr2
— ANI (@ANI) August 16, 2019
कलम ३७० रद्द केल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये जमावबंदी लागू करण्यात आली होती त्याचप्रमाणे दूरध्वनी, इंटरनेट, टी.व्ही. केबल सारख्या सर्व बंद ठेवण्यात आल्या होत्या. दरम्यान, हे निर्बंध आता काही प्रमाणात शिथिल करण्यात येणार असल्याची माहिती मिळत आहे. काश्मीर खोऱ्यांत आता शांततेचे वातावरण आहे. राज्य हळूहळू पूर्वपदावर येत आहे. त्यामुळे आता प्रशासनाकडून येत्या सोमवारपासून जम्मू-काश्मीरमधील सर्व शाळा-महाविद्यालये, सरकारी कार्यालये सुरु करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तर राज्यातील प्रशासकीय कामाला शुक्रवारपासूनच (१६ ऑगस्ट) सुरुवात झाली आहे.
J&K Chief Secretary, BVR Subrahmanyam in Srinagar: Schools will be opened after the weekend area by area. Movement of public transport to be made operational. Govt offices are functional from today. Telecom connectivity will be gradually eased and restored in a phased manner. pic.twitter.com/z6k0hj58rV
— ANI (@ANI) August 16, 2019
सरकारच्या कलम ३७० रद्द करण्याच्या तसेच काश्मीरचे विभाजन करण्याच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मात्र, याचिका अपुऱ्या माहितीच्या आधारावर दाखल केल्या असल्याचे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत नाराजी व्यक्त केली. त्याचप्रमाणे, ‘काश्मीर टाईम्स’च्या अनुराधा भसीन यांनी देखील ‘काश्मीरमध्ये लागू करण्यात आलेले कलम १४४, मोबाईल-इंटरनेट सेवा पूर्णपणे बंद केल्याने सामान्य नागरिक तसेच पत्रकारांना इथे काम करताना वारंवार होणारा त्रास, वार्तांकन करताना निर्माण होणाऱ्या समस्या’ या सर्व बाबींचा उल्लेख करत याचिका दाखल केली होती. मात्र, या दोन्ही याचिकेवर पुढील आठवड्यात सुनावणी होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
