नवी दिल्ली | सीबीआय अधिकार क्षेत्राबाबत अनेकदा राज्यांकडून प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्रासह काही राज्यांनी सीबीआयच्या तपासासाठी राज्यांची परवानगी घेणं बंधनकारक केलं होतं. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयानं यासंदर्भात मोठा निर्णय दिला असून आता सीबीआयच्या तपासासाठी राज्यांची परवानगी घेणं बंधनकारक असणार आहे.सर्वोच्च न्यायलयानं म्हटलं की ही तरतूद घटनेच्या संघराज्य या वर्णनाशी संबंधित आहे. तसंच दिल्लीतील विशेष पोलीस स्थापना अधिनियमात अधिकार क्षेत्रासाठी सीबीआयसाठी राज्य सरकारची परवागी घेणं आवश्यक आहे, असंही न्यायालयानं म्हटलं.
दरम्यान, सीबीआयचं संचालन दिल्ली विशेष पोलीस स्थापना कायदा १९४६ च्या माध्यमातून होतं. तसंच सीबीआयला तपासापूर्वी संबंधित राज्य सरकारची परवानगी घेणं आवश्यक असल्याचं त्यात सांगण्यात आलं आहे.सध्या महाराष्ट्रात किंवा अन्य कोणत्याही राज्यात सीबीआय जी चौकशी करत असेल, ती चालूच राहील. मात्र यापुढे जर सीबीआयला एखाद्या राज्यात जाऊन चौकशी करायची असेल, तर संबंधित राज्याची परवानगी घेणे आवश्यक असेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
बॉलिवूड अभिनेता सुशांत सिंह आत्महत्याप्रकरणानंतर सीबीआय चौकशीवरुन राज्य विरुद्ध केंद्र सरकार असा संघर्ष निर्माण झाला होता. मुंबई पोलीस योग्यप्रकारे चौकशी करत असताना केंद्र सरकार सीबीआयमार्फत हस्तक्षेप करत असल्याचा आरोप ठाकरे सरकारने केला होता. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य सरकारला सुशांत सिंह मृत्यूप्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सुपूर्द करावा लागला होता.
पश्चिम बंगाल, राजस्थान आणि महाराष्ट्रानंतर आता केरळ राज्यानेही सीबीआयला राज्यात सामान्य परवानगीला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे राज्यात चौकशी करायची झाल्यास सीबीआयला केरळ सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. सीबीआयला रोखणारं केरळ हे चौथं बिगरभाजपा सरकार असलेलं राज्य ठरलं होतं. यापूर्वी केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) असलेली सरसकट अनुमती मागे घेत महाराष्ट्र सरकारने सीबीआयला तपासबंदी केली होती. “राज्यातील प्रकरणांच्या तपासासाठी आतापर्यंत सीबीआयला सरसकट अनुमती होती. ती मागे घेण्यात आल्याने यापुढे सीबीआयला राज्यात तपासासाठी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल,” अशी प्रतिक्रिया राज्याच्या गृह विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी दिली होती.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
