मुंबई | सरन्यायाधीशांचे कार्यालय आता माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आज (१३ नोव्हेंबर) सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने हा ऐतिहासिक निर्णय दिला. माहिती अधिकार कायद्याला आणखी मजबूत करण्याच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय महत्वाचा आणि मोठा मानला जात आहे.
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती एस. खन्ना, न्यायमूर्ती गुप्ता, न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती रमन्ना यांच्या न्यायपीठाने हा निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने कलम १२४ अंतर्गत हा निर्णय दिला आहे. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी दिलेल्या निर्णयाला सरन्यायाधीश रंजन गोगोई आणि न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांनी सहमती दर्शवली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिल्ली उच्च न्यायालयाने २०१० साली दिलेला निर्णय कायम ठेवला आहे.
माहिती अधिकाराच्या कायद्यानुसार देशातील नागरिक सरकारी यंत्रणा किंवा कार्यालयांकडे त्याला हवी असलेली माहिती मागू शकतात. नागरिकांना संबंधित सरकारी यंत्रणेने किंवा कार्यालयाने ३० दिवसांच्या आत देणे बंधनकारक असते. माहिती मिळवणाऱ्या नागरिकाला त्याला कोणत्या उद्देशाने माहिती हवी आहे याचे कारण देण्याची गरज नसते.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
