नवी दिल्ली | देशातील कोरोनाच्या हाहाकाराची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली आहे. कोरोना संकट रोखण्यासाठी तुमच्याकडे नॅशनल प्लान काय आहे? असा सवाल करतानाच लसीचे वेगवेगळे दर आकारले जात आहे आहेत. त्यावर केंद्र सरकार काय करत आहे? सध्याची परिस्थिती ही राष्ट्रीय आणीबाणीच नाही काय? असा सवालही सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला केला आहे.
कोरोनाच्या संकटावर आज (२७ एप्रिल) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी करण्यात आली. त्यावेळी कोर्टाने केंद्रावर प्रश्नांचा भडिमार केला आहे. यावेळी केंद्र सरकारडून कोर्टाला उत्तर देण्यात आलं आहे. ऑक्सिजनच्या पुरवठ्याबाबत राज्यांना केंद्राने पत्रं पाठवलं आहे, असं केंद्राने कोर्टाला सांगितलं. त्यावर या सुनावणीचा अर्थ उच्च न्यायालयात सुरू असलेली सुनावणी थांबवणं नाही. उच्च न्यायालये स्थानिक परिस्थिती चांगल्या प्रकारे जाणून आहेत. तर राष्ट्रीय प्रश्नांची दखल घेणं हे आमचं काम आहे. आम्ही राज्यांमध्ये समन्वय साधण्याचं काम करू, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं.
Supreme Court starts hearing suo motu case of oxygen shortage & other issues related to management of #COVID19 pandemic.
"We have to step in when we feel so & we need to protect the lives of people," Justice DY Chandrachud says. pic.twitter.com/9l7mt9lQx4
— ANI (@ANI) April 27, 2021
सर्वोच्च न्यायालयाने आज नव्याने सुनावणी सुरु केली. यावेळी खंडपीठाने उच्च न्यायालयांमधील सुनावणी सुरु राहील स्पष्ट करताना आपण आम्ही पूरक भूमिका निभावत ज्या मुद्द्यांवर ते लक्ष देऊ शकत नाहीत त्यामध्ये मदत करण्याचा प्रयत्न असेल असं स्पष्ट केलं. “सर्वोच्च न्यायालयाने समन्वयाची भूमिका निभावणं गरजेचं आहे. इतकं मोठं राष्ट्रीय संकट असताना आम्ही मूक प्रेक्षक म्हणून शांत बसू शकत नाही,” असं खंडपीठाने सांगितलं. जेव्हा आम्हाला वाटेल तेव्हा आम्ही मध्यस्थी करु शकतो सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने लोकांचे जीव वाचवणं गरजेचं असल्याचं म्हटलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने २२ एप्रिलला प्राणवायू आणि अन्य आवश्यक औषधांबाबत ‘राष्ट्रीय योजना’ सादर करण्याची सूचना केंद्र सरकारला केली होती. केंद्र सरकारकडून राष्ट्रीय योजना सादर करण्यात आली असल्याची माहिती सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी यावेळी दिली. केंद्राने दिलेल्या उत्तराची न्यायालयाकडून चाचपणी होणार आहे.
दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सुनाणवीदरम्यान केंद्राला केंद्रीय संसाधनं आणि लसींची किंमत या दोन गोष्टी स्पष्ट करण्यास सांगितलं. “केंद्राच्या अख्त्यारित असणाऱ्या दोन गोष्टी आम्हाला मांडायच्या आहेत. एक तर केंद्रीय संसाधनांचा वापर ज्यामध्ये पॅरामिलिटरी डॉक्टर आणि पॅरामेडिक्स, लष्कर सुविधा आणि डॉक्टर, रेल्वे यांचा समावेश आहे. या सामान्य सुविधा आहेत ज्या क्वारंटाइन, लसीकरण किंवा बेडसाठी उपलब्ध करुन दिल्या जाऊ शकतात. यासाठी राष्ट्रीय योजना काय आहे?,” अशी विचारणा न्यायाधीश भट यांनी केली.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
