नवी दिल्ली | देशात कोरोनाची स्थिती भयावह झाली आहे. त्याचा परिणाम हा आरोग्य यंत्रणेवर मोठ्या प्रमाणात होत आहे. कोरोनाशी लढताना देशभरात निर्माण झालेल्या आरोग्य सुविधांचा तुटवडा आणि त्यासंबंधी अनेक राज्यांमधील उच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या सुनावणींची सुप्रीम कोर्टाने दखल घेतली आहे. ऑक्सिजन, औषधं तसंच इतर महत्वाच्या साधन सामुग्रीच्या पुरवठ्यावरुन सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. सुप्रीम कोर्टाने करोनाशी लढण्यासाठी, लसीकरणासाठी राष्ट्रीय स्तरावर काय तयारी केली आहे याची माहिती देण्यास सांगितलं आहे.
सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या खंडपीठाने कोरोनाच्या तयारीसंबंधी सध्या सहा राज्यांमधील उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु असल्याची दखल घेतली. दिल्ली, मुंबई, सिक्कीम, मध्य प्रदेश, कोलकाता आणि अलाहाबाद या राज्यांचा यामध्ये समावेश आहे. “ते चांगल्या हितासाठी कार्यक्षेत्र वापरत आहेत. परंतु यामुळे संभ्रम निर्माण होत आहे,” असं सरन्यायाधीशांनी म्हटलं आहे.
Solicitor General Tushar Mehta, today told Supreme Court that the country is in dire need of oxygen. Supreme Court takes suo motu cognisance on supply of oxygen and essential drugs issue. CJI SA Bobde says that the court will hear the matter tomorrow. pic.twitter.com/MROb7Crvak
— ANI (@ANI) April 22, 2021
सुप्रीम कोर्टाने चार मुद्द्यांवर केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली आहे. ऑक्सिजनचा पुरवठा, महत्वाच्या औषधांचा पुरवठा, लसीकरणाची पद्धत आणि लॉकडाउन जाहीर करण्याचा अधिकार यासंबंधी सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला विचारणा केली आहे. दरम्यान हरिश साळवे यांची अॅमिकस क्युरी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
