नवी दिल्ली | कर्जवसुलीवरील स्थगिती २ वर्षांपर्यंत वाढू शकते, अशी माहिती केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँकेच्या सर्क्युलरचा हवाला देत सुप्रीम कोर्टात दिली आहे. मात्र, ही मुदतवाढ काही क्षेत्रांनाच मिळण्याची शक्यता आहे. कर्जवसुलीवर मुदतीप्रकरणी दाखल याचिकेवर आज (१ सप्टेंबर) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी केंद्र सरकार आणि आरबीआयच्या वतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टाला सांगितले की, “कर्जवसुलीवरील स्थगिती २ वर्षांपर्यंत वाढू शकते. आम्ही अशा क्षेत्रांची यादी तयार करत आहोत ज्यांना दिलासा देता येईल, किती नुकसान झाले आहे हे पाहून दिलासा दिला जाईल.”
दरम्यान केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्याने सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी पुढे ढकलली आहे. गेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने कडक लॉकडाउन जाहीर करण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळेच अर्थव्यवस्थेशी निगडीत समस्या निर्माण झाले असे म्हटले होते. सुप्रीम कोर्टाने यावेळी मोरॅटोरियम काळातील रकमेवर व्याज आकारण्यावर केंद्र सरकारची नेमकी भूमिका काय आहे हे स्पष्ट करण्यास सांगितले होते. तसेच, याप्रकरणी अद्यापही प्रतिज्ञापत्र दाखल न करण्यासंबंधी विचारणा केली होती.
आरबीआयचा मोरॅटोरियम कालावधी काल (३१ ऑगस्ट) संपली आहे. याआधी आरबीआयने कोर्टात मोरॅटोरियम कालावधीतील कर्जावरील व्याज रद्द केलं जाऊ शकत नाही, यामुळे बँकेंच्या आर्थिक आरोग्य आणि स्थिरतेवर परिणाम होईल असं सांगितलं होतं. सुप्रीम कोर्टात मोरॅटोरियम कालावधीतील कर्जावर व्याज आकारलं जाऊ नये यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली असून त्यावर सुनावणी सुरु आहे.
Supreme Court says that they will hear the matter and all the parties tomorrow after Union of India, through the Solicitor General, filed its reply in the moratorium issue. https://t.co/tLKmUkwxZt
— ANI (@ANI) September 1, 2020
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
