HW News Marathi
देश / विदेश

शहरात नेमके किती खड्डे | सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली | देशातील मुंबई आणि दिल्ली या दोन मोठ्या प्रमुख शहरात नेमके किती खड्डे आहेत असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे. रस्ते सुरक्षेसंबंधी जनहित याचिकेवर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचे कान टोचले. न्यायालयाने पुरेसा वेळ देऊनही या दोन्ही शहरातील खड्ड्यांची आकडेवरी सरकारने कोर्टात सादर केली नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई आणि दिल्ली या दोन्ही शहरातील नेमके किती खड्डे आहेत. आणि हे खड्डे मोजण्यासाठी नेमके किती अधिकारी तुम्हाला हवे आहेत. या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने असा खोचक सवाल उपस्थित केला. यानंतर सरकारने न्यायालयाला लवकरच माहिती देण्याचा प्रयत्न करू, असे उत्तर केंद्र सरकारने दिले आहे.

२०१६ मध्ये १ लाख ६० हजार जणांचा रस्ते अपघातात मृत्यू झाला आहे. या घटनांची गंभीर दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेते. या संदर्भात न्यायालयाने वारंवार वेळ देऊनही सरकारला माहिती सादर करता आली नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकारची कानउघाडणी केली.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
Some error occurred

Related posts

छत्तीसगडमध्ये नक्षलवाद्यांसोबत झालेल्या चकमकीत ४ जवान शहीद

News Desk

“उत्तर प्रदेश पोलीस आणि प्रशासनाला नेमकं काय लपवायचंय ?”, राज ठाकरेंचा संतप्त सवाल

News Desk

सर्वोच्च न्यायालायने भारतातील मुस्लिमांना पाकिस्तानात पाठविण्याबाबतची याचिका फेटाळली

News Desk
राजकारण

शहाडचे पंपिंग स्टेशन महापालिकेला हस्तांतरित करा | आमदार किणीकर

News Desk

नागपूर | विधीमंडळाच्या सुरु असलेल्या पावसाळी अधिवेशना दरम्यान आमदार डॉ. बालाजी किणीकर यांनी उल्हासनगर शहरास पाणीपुरवठा करणार्‍या शहाड येथील एम.आय.डी.से.चे पंपिंग स्टेशन उल्हासनगर महानगरपालिकेस हस्तांतरित करण्याची मागणी गुरुवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदना द्वारे केली. पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने गुरुवारी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची नागपूर येथे विधानभवनातील दालनात भेट घेतली. खा. डॉ. श्रीकांत शिंदे हे ही याप्रसंगी उपस्थित होते.

उल्हासनगर शहरासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत पाणीपुरवठा करण्यात येतो. उल्हासनगर शहराची लोकसंख्या सुमारे ६ लाखांपेक्षा जास्त असून सन १९९४ पासून उल्हासनगर महापालिकेने जवळपास ३०० कोटी रुपये पाण्याच्या बिलापोटी एम.आय.डी.सी. ला अदा केले आहे, असे असताना एम.आय.डी.सी. कडून वारंवार पाणी कपात करणे किंवा विद्युत भारनियमनामुळे पाणी पुरवठा खंडित केला जात असल्याने नागरिकांना अनेक अडचणीना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे ही योजना महापालिकेकडे हस्तांतरित करावी यासाठी खा. डॉ. श्रीकांत शिंदे आणि आ. डॉ. बालाजी किणीकर पाठपुरावा करत आहेत. गुरुवारी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांनी पुन्हा ही मागणी केली.

यावेळी उल्हासनगर शिवसेना शहरप्रमुख राजेंद्र चौधरी, उपशहरप्रमुख राजेंद्र शाहू, आदिनाथ कोरडे, विभाग प्रमुख राजेश माने, शिवाजी जावळे, सुरेश सोनवणे, अंकुश म्हस्के, अनिल मराठे,स्वप्नील बागूल, के. डी. तिवारी, जयकुमार केणी, कळवंत सोहाता, सागर उतवाल, अशोक दिवटे, किरण जवरास आदि उपस्थित होते.

Related posts

“बारामतीला धडक मारुन काय होणार? “, अजित पवारांचा भाजपला सवाल

Aprna

मध्य प्रदेशमध्ये भाजपची पहिली यादी जाहीर

News Desk

पंतप्रधान मोदींच्या पक्षाची एक्सपायरी डेट लवकरच संपणार !

News Desk