दिल्ली | सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा लखीमपूर खेरी प्रकरणी उत्तर प्रदेश सरकारच्या तपासावर नाराजी व्यक्त केलीय.या प्रकरणात काही खास आरोपींना वाचवण्यासाठी प्रयत्न होत असल्याचं गंभीर निरिक्षण न्यायालयाने नोंदवलं. तसेच या प्रकरणाच्या तपासाची देखरेख करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांची नेमणूक करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. या प्रकरणात केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा यांचा मुलगा आशीष मिश्रावर ३ ऑक्टोबरला शेतकऱ्यांना गाडीखाली चिरडल्याचा आरोप आहे. या घटनेत ४ शेतकरी आणि एका पत्रकाराचा मृत्यू झालाय. तसेच यानंतर संतप्त आंदोलक शेतकऱ्यांनी केलेल्या मारहाणीत ३ भाजपा कार्यकर्त्यांचा मृत्यू झाला होता.
असं करून मुख्य आरोपी आशीष मिश्रावरील आरोपांचं गांभीर्य कमी केलं जातंय
सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण, न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. या प्रकरणाचा तपास न्यायालयाने निर्देश केल्याप्रमाणे होत नसल्याचंही सांगण्यात आलं. व्हायरल झालेल्या व्हिडीओचा फॉरेन्सिक रिपोर्ट अद्यापही न येणं, सर्व आरोपींचे मोबाईल अद्यापही जप्त न करणे अशा अनेक मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयानं योगी सरकारला फटकारलं. न्यायालयानं म्हटलं, “मुख्य आरोपीला वाचवण्यासाठी लखीमपूरमध्ये आंदोलक शेतकऱ्यांना गाडीखाली चिरडणे आणि त्यानंतर झालेल्या हिंसाचार अशा दोन प्रकरणांना एकत्र केलं जातंय. असं करून मुख्य आरोपी आशीष मिश्रावरील आरोपांचं गांभीर्य कमी केलं जातंय. याबाबत न्यायालयानं काळजी व्यक्त केली. या दोन्ही प्रकरणांमध्ये स्वतंत्र तपास व्हावा. तसेच साक्षीदारांचे जबाब देखील दोन्ही प्रकरणात स्वतंत्रपणे घेतले जावेत.”
“या प्रकरणात केवळ एका आरोपीचा मोबाईल जप्त करण्यात आलाय. इतर आरोपींबाबत काय आहे? तुम्ही इतर आरोपींचे मोबाईल जप्त केले नाही का? की त्यांच्याकडे मोबाईल नाही?” असे सवाल न्यायालयाने योगी सरकारला केले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
