नवी दिल्ली | भारतात संसद व विधानसेभेच्या निवडणुकीत खून, बलाल्कार आणि अपहरण यासारख्या गंभीर गुन्ह्यांचे खटले सुरु आहेत, अशा व्यक्तींनी निवडणूक लढण्यापासून रोखण्याबाबतच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात आज (मंगळवार २५ सप्टेंबर) सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाकडे संपुर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
हा ऐतिहासिक निर्णय सरन्यायाधीश दीपक मिश्री निवृत्तीपुर्ण देण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. पब्लिक इंटरेस्ट फाऊंडेशन व अ‍ॅड. अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी राजकीय नेत्यांविरोधात आरोप निश्चित झालेला आहे, आरोपांमध्ये पाच वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षेची तरदूत असेल, तर त्या उमेदवारांना निवडणूक लढ नये, अशी मागणी या याचिकेत केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे पाच न्यामुर्ती सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिस्रा, न्या. रोहिंग्टन नरिमन, न्या. अजय खानविलकर, न्या. धनंजय चंद्रचूड व न्या. इंदू मल्होत्रा यांच्या खंडपीठाने सुनावणीनंतर निकाल राखून ठेवला होता.
२०१४च्या निवडणुकीत ३४ टक्के खासदार गुन्हेगारी खटले दाखल आहेत. तसेच कायदा तोडणारी व्यक्ती कायदा बनवू शकतात का, असा सवाल करणारी याचिककर्त्या अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमुर्तींच्या खंडपीठाने २०१६ रोजी हा खटला घटनात्मक पीठाकडे वर्ग केला होता.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
