HW News Marathi
देश / विदेश

सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला महाराष्ट्रातील बांधकाम बंदी उठवण्याचा निर्णय

मुंबई | सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर महाराष्ट्रातील बांधकामावर घातलेली बंदी उठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. “सर्वोच्च न्यायालयाने बांधकामावरील बंदी उठवल्यामुळे इमारतींमध्ये गुंतवणूक केलेल्या लाखो लोकांना दिलासा मिळाला असल्याचे नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट काऊन्सिलचे अध्यक्ष निरंजन हिरानंदानी यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र राज्य सरकारने एप्रिल २०१७ मध्येच घन कचरा व्यवस्थापनाचे धोरण आखले होते. परंतु याबद्दलची कोणतीही माहिती राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयाला देण्यात आली नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील बांधकामावर बंदी आणण्याचा निर्णय घेतला होता. आता अखेर महाराष्ट्रातील बांधकामावरील ही बंदी उठवण्यात आली असून यामुळे बांधकाम क्षेत्रातील रोजगार सुरक्षित राहतील, असे हिरानंदानी यांनी म्हटले आहे.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
Some error occurred

Related posts

युक्रेनमध्ये एका भारतीय विद्यार्थ्याला गोळी लागून जखमी, रुग्णालयात उपचार सुरू; व्हीके सिंग यांची माहिती

Aprna

ओडीसा, विदर्भ, मराठवाड्यात पावसाची शक्यता

News Desk

हनीप्रीत बाबा-रहीमसोबत जेलमध्ये भेटणार ?

News Desk
देश / विदेश

सीबीआयचे नाट्य घडवले जात आहे !

swarit

मुंबई। ‘राफेल प्रकरणात मोदी सरकारच्या अडचणी वाढल्यामुळेच सीबीआयचे नाट्य घडवले जात आहे’,असा गंभीर आरोप ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी केला आहे. सीबीआयमधील दोन शीर्षस्थ अधिकाऱ्यांना सरकारने आज सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचा निर्णय घेतला. यामध्ये सीबीआयचे दोन अधिकारी आलोक वर्मा आणि राकेश अस्थाना यांचा समावेश आहे. यांपैकी वर्मा यांना चुकीच्या पद्धतीनं पदावरुन हटवल्याचा आरोप प्रशांत भूषण यांनी केला आहे. राकेश अस्थाना या वादग्रस्त अधिकाऱ्याला वाचवण्यासाठी मोदी सरकारचे प्रयत्न सुरु आहे. याविरोधात भूषण सर्वोच्च न्यायलायत जाणार असे यांनी सांगितलं.राफेल डीलमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याची मागणी सीबीआयकडे करण्यात आली होती. ती चौकशी पूर्ण होऊ नये, यासाठी सीबीआयमध्ये हालचाली घडवल्या जात आहेत. असा आरोप भूषण यांनी केला आहे.

काय आहे नेमकं CBI प्रकरण

राकेश अस्थाना यांना सीबीआयचे विशेष संचालक म्हणून पदोन्नती देण्यास आलोक वर्मा यांनी विरोध केला आणि इथेच सीबीआयमध्ये शीतयुद्ध सुरू झाले होते. सीबीआय अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करताना अस्थाना यांनी आपल्या शिफारशी धुडकावल्याचं वर्मांना जाणवलं आणि तणाव वाढला. १५ ऑक्टोबरला सीबीआयने अस्थाना यांच्याविरोधात लाच घेतल्याचा गुन्हा नोंदवला. त्यानंतर या प्रकरणाची दखल पंतप्रधान मोदींनी ही घेतलीय. हा वाद शमवण्याचं काम ते आपल्या हुकमी एक्क्याकडे – राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्याकडे सोपवण्याची शक्यता आहे.

Related posts

पुन्हा एक लढाऊ मिग विमान कोसळले

News Desk

आसारामला जन्मठेप | अन्य दोघांना 20-20 वर्षे शिक्षा

News Desk

नीरव मोदीच्या प्रत्यार्पणाच्या प्रयत्नांवर पाणी फेरले

News Desk