नवी दिल्ली | सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या देशातील आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना शिक्षण आणि रोजगार क्षेत्रात १० टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिल्याने सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान, आता सर्वोच्च न्यायालयाकडून या प्रकरणी सरकारला नोटीस बजावण्यात आली असून याला उत्तर देण्यासाठी ४ आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
Supreme Court issues notice to Centre on pleas challenging the constitutional amendment that gives 10 per cent reservation in jobs and education for economically weaker section of the general category. pic.twitter.com/4IlZnkT4RT
— ANI (@ANI) January 25, 2019
देशातील आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांच्या १० टक्के आरक्षणाच्या विधेयकाला १२ जानेवारी रोजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची मंजुरी मिळाली आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना १०% आरक्षण देण्याच्या विधेयकाला ८ जानेवारीला लोकसभेत तर ९ जानेवारीला राज्यसभेत मंजुरी देण्यात आली होती.
Supreme Court also refuses to stay implementation of 10 per cent reservation to the economically weaker section of general category. A bench of CJI Ranjan Gogoi says “we will examine the issue.” https://t.co/nLEnpg2CyG
— ANI (@ANI) January 25, 2019
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
