HW News Marathi
देश / विदेश

‘गुगल प्लस’ सेवा बंद करणार, ही आहेत कारणे

नवी दिल्ली | गुगलकडून काल (सोमवारी) ‘गुगल प्लस’ बंद करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. गुगलने आपल्या यूजर्सचे कोणत्याही प्रकारे नुकसान होऊ नये यासाठी ‘गुगल प्लस’ ही त्यांची सेवा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.मागील काही दिवसांपासून फेसबुक युजर्सचा डेटा धोक्यात असल्याची माहिती समोर येत होती. यात जवळपास पाच लाख गुगल प्लसच्या खात्यामधून माहिती लीक झाली होती. एका बगच्यामार्फत ही माहिती लीक केली जात होती.

गुगल प्लसची निर्मिती करण्यापासून ते लोकांपर्यंत पोहचवण्यापर्यंत गुगलला अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागला आहे. गुगलने ‘गुगल प्लस’ बंद करण्यापूर्वी तो बग काढून टाकला जाणार आहे ज्यामुळे युजर्सची माहिती लीक होत होती. गुगल प्लस हे युजर्सच्या गरजेनुसारच तयार करण्यात आले होते. पण गुगल प्लसचा वापर मात्र अत्यंत कमी प्रमाणात होत होता. त्यामुळे अखेर गुगल प्लस बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याचे गुगल कंपनीच्या एका अधिकाऱ्यांने सांगितले आहे.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
Some error occurred

Related posts

जगातील पहिल्या डिझायनर बाळाचा जन्म, चिनी शास्त्रज्ञांचा अनोख्या प्रयोगाचा दावा

News Desk

‘आरक्षण तर भाजपच देईल म्हणणाऱ्या दानवेंचं तोंड बंद का होतं?’, विनायक राऊतांचा दानवेंवर हल्ला

News Desk

सुप्रसिद्ध लेखक व्ही. एस. नायपॉल यांचे निधन

swarit
राजकारण

राफेल लढाऊ विमानची किंमत सांगा

swarit

नवी दिल्ली राफेल विमानांच्या खरेदी प्रक्रिये संदर्भातील माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला देणार नसल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. यानुसार, राफेल करारातील विमान खरेदी प्रक्रियेची माहिती सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. राफेल विमान खरेदीची सर्व माहिती बंद लिफाफ्यामधून १० दिवसांत सर्वोच्च न्यायालयात देण्याचे आदेश केंद्र सरकारला दिल्या आहेत. कारण न्यायालयाकडे राफेल विमानांच्या किंमतीच्या खरेदी प्रक्रियेसंदर्भात कोणतीही माहिती नाही, असे काल(बुधवार) सरन्यायाधीश रंजन गोगोई म्हणाले होते.

जर राफेल विमानांच्या किंमती विशेष असतील आणि त्या सार्वजनिक करायच्या नसल्यास आम्हाला बंद लिफाफ्यातून त्याची माहिती द्या, असेही खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांच्याकडे स्पष्ट केले होते. सर्वोच्च न्यायालयात राफेल करारासंबंधी एकूण चार याचिका दाखल केल्या आहेत. परंतु केंद्र सरकार अधिकृत गोपनीयता अधिनियम १९२३ कायद्यांतर्गत सर्वोच्च न्यायालयात ३६ राफेल विमान खरेदी प्रक्रियेची माहिती उपलब्ध करून देणार नाही, असंही सरकारी सूत्रांकडून सांगितले जाते आहे.

Related posts

भगतसिंह कोश्यारी आज देहरादूनकडे प्रस्थान करणार

Aprna

गोपीचंद पडळकरांनी महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाला लिहिले पत्र

Aprna

सर्वण आरक्षणाचा लाभ घेण्यापूर्वी ‘या’ अटी जाणून घ्या 

News Desk