देशाच्या अर्थव्यवस्थेसंदर्भात सरकार काहीतरी लपवून ठेवत आहे !

नवी दिल्ली | ‘केंद्र सरकारने आरबीआय अॅक्टमधील ‘सेक्शन ७’ लागू केले आहे. या अंतर्गत सरकारकडून केंद्रीय बँकांना निर्देश पाठवण्यात आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर,आज बऱ्याच वाईट बातम्या येऊ शकतात अशी मला भीती वाटत आहे’, अशी चिंता व्यक्त करणारे ट्विट माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी केले आहे. भारतात स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर प्रथमच या अॅक्टची अंमलबजावणी करण्यात येत असल्याचे म्हटले जात आहे. यामुळे केंद्र सरकार व भारतीय रिझर्व्ह बँकेमधील संबंधांमध्ये मोठा ताण निर्माण झाला आहे. ‘देशाच्या अर्थव्यवस्थेसंदर्भात हे सरकार काही तरी लपवून ठेवत असल्याचे दिसून येत आहे”, असा आरोपही पी. चिदंबरम यांनी केला आहे.

If, as reported, Government has invoked Section 7 of the RBI Act and issued unprecedented ‘directions’ to the RBI, I am afraid there will be more bad news today

— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) October 31, 2018

काय आहे सेक्शन ७ ?

भारतीय रिझर्व बँक अॅक्टमधील ‘सेक्शन ७’ कडून सरकारला विशेष अधिकार मिळतात. या सेक्शन अंतर्गत सरकारकडून गर्व्हनरला कोणत्याही स्वरुपातील निर्देश दिले जाऊ शकतात. सर्वसामान्य जनतेच्या हितासाठी महत्त्वपूर्ण धोरण लागू करण्याची आवश्यकता वाटल्यास सरकार ‘सेक्शन ७’ लागू करू शकते.

If, as reported, Government has invoked Section 7 of the RBI Act and issued unprecedented ‘directions’ to the RBI, I am afraid there will be more bad news today

— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) October 31, 2018

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी भारतीय रिझर्व्ह बँकेवर काल (मंगळवार) टीका केली होती. यूपीए सरकारच्या कार्यकाळात मोठ्या प्रमाणात कर्जे वाटण्याऱ्या बँकांवर मर्यादा आणण्यास रिझर्व्ह बँकेला अपयश आल्याचा आरोपही जेटली यांनी केला होता. यामुळे आरबीआय आणि अर्थमंत्रालयामध्ये निर्माण झालेला तणाव आता चव्हाट्यावर आला आहे.

आरबीआयचे डेप्युटी गर्व्हनर वीरल आचार्य यांनी काहीच दिवसांपूर्वी देशाच्या अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेला स्वातंत्र्य देण्याची गरज व्यक्त केली होती. केंद्रीय बँकांना स्वायत्तता देण्याच्या मुद्यावरून रिझर्व्ह बँक आणि अर्थमंत्रालयामध्ये तणाव निर्माण झाला आहे.