मुंबई। राज्यातील इतर मागासवर्ग समाजाचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षण लागू होण्यासंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. ओबीसी आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालय आज (८ फेब्रुवारी) या निर्णय देणार या देशाचे लक्ष लागले आहे. ओबीसी समाजाची लोकसंख्या २७ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण देण्यासाठी राज्य मागास वर्ग आयोजाने सकारात्मक अहवाल सादर केले आहे. यानुसार, ओबीसी समाजाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण कायम राहू शकेल. या आकडेवारी आणि तपशील सरकारकडे उपलब्ध असल्याचा दावा, राज्य सरकारने मागील सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयात केला होता.
ओबीसी आरक्षणाचा तपशील राज्य सरकराने आयोगाकडे द्यावा आणि आयोग त्यांची पडताळणी करून अहवाल देईल. सर्वोच्च न्यायालयाने २७ टक्के आरक्षण रद्द करून खुल्या प्रवर्गातून निवडणुका घेण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले होते. ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी आवश्यक असणारा इम्पेरीकल डेटा गोळा करण्यासाठी ६ महिन्यांचा वेळ लागू शकतो. लवकरच डेटा गोळा करायला सुरुवात होणार असल्याची माहिती आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे सादर
निक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांनी ६ फेब्रुवारी रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सादर केला. यावेळी अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे मंत्री विजय वडेट्टीवार, मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती यांच्यासह आयोगाचे इतर सदस्य व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
