नवी दिल्ली | माजी पंतप्रधान राजीव गांधी (Rajiv Gandhi) यांच्या हत्या प्रकरणात सहा आरोपींच्या सुटकेचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिले आहे. या प्रकरणातील जन्मठेपेची शिक्षा भोगणाऱ्या नलिनी श्रीहरण आणि पी रविचंद्रन सुटकेची तुरुंगातून सुटका होणार आहे. न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती बीव्ही नागरत्न यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायालयाच्या खंडपीठाने राजीव गांधींच्या हत्या प्रकरणातील सहा आरोपींची सुटाक करण्याचे आदेश दिले आहे.
यापूर्वी न्यायालयाने पेरारीवलनची 17 मे रोजी सुटका करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच पेरारीवल यांच्या सुटकेसाठी केलेल्या युक्तीवादाच्या आधार घेत आज (11 नोव्हेंबर) न्यायालयाने सहा आरोपींची सुटाक केली आहे. या प्रकरणातील रविचंद्रन, मुरुगन, नलिनी, जयकुमार, रॉबर्ट पॉयस आणि संथन हे सहा आरोपी 30 वर्षाहून अधिक काळ जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहेत. या सर्व कैद्यांचे तुरुंगातील वागणूक समाधानकारक असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदविले आहे. या सर्व सहा आरोपींच्या सुटकेचे न्यायालयाने आदेश दिले. दरम्यान,पेरारीवलन आरोपींच्या सुनावणीसाठी न्यायालयाने राज्यपालांचे निर्णय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने असले पाहजिते असे मत व्यक्त केले जात होती. यानंतर मंत्रिमंडळाने शिफारस करुनही पेरारीवल यांच्याबद्दल राज्यपालांनी निर्णय घेण्यास दिरंगाई केली होती. यामुळे न्यायालयाने कलम 124 अन्वये मिळालेल्या विशेष अधिकारांचा वापर करून त्यांना सुटका केली.
राजीव गांधींची 1991 तामिळनाडूमधील श्रीपेरांबुदूर येथे हल्ला करण्यात आला होता. या राजीव गांधींच्या हत्येसाठी 1998 मध्ये टाडा न्यायालयाने जवळपास 25 जणांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. हे प्रकरण टाडा न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचल्यानंतर न्यायमूर्ती केटी थॉमस यांच्या खंडपीठाने 25 पैकी 19 दोषींची सुटका केलीहोती. परंतु, नलिनी श्रीहरण, पेरारीवलन आणि संतान या आरोपींंची फाशीची शिक्षा कायम ठेवण्यात आली होती. यानंतर 2000 साली तामिळनाडू सरकारने नलिनीच्या फाशीची शिक्षा बदलून जन्मठेप करण्याचा प्रस्ताव संमत करण्यात आला. परंतु, 2014 मध्ये न्यायालयाने अन्य तीन आरोपींची फाशीची शिक्षा रद्द करत त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा दिली. 2018 मध्ये तत्कालीन अण्णाद्रमुक सरकारने सातही आरोपींना फाशीऐवजी जन्मठेपेची शिक्षा देण्याचा संमत केले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
