नवी दिल्ली | सर्वोच्च न्यायालयाने १९५६ पूर्वीच्या मालमत्तेतही मुलीचा समान हक्क मान्य केला आहे. हा सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय आहे. यानुसार, एकत्र कुटुंबामध्ये राहणाऱ्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला असेल आणि त्यांच्या त्यांनी मृत्यूपत्र नसेल. तर मग त्या मृत व्यक्तीच्या चुलत भावांच्या मुलांपेक्षा मुलीचा संपत्तीवर अधिकार असेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. हा नियम हिंदू उत्ताराधिकारी कायदा १९५६ लागू होण्याच्या आधी झालेल्या संपत्ती वाटपालाही हा नियम लागू होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे.
दरम्यान, तामिळनाडूमधील एका प्रकरणामध्ये एक खटला निकाल काढताना न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नजीर आणि कृष्णा मुरारी यांच्या खंडपीठाने हा ५१ पानांचा निकाल दिला. यावेळी न्यायालयात धाव घेतलेल्या महिलेच्या वडिलांचा मृत्यू १९४९ साली झाला होता. यानंतर महिलेच्या वडिलांनी संपत्ती वाटपाचे कोणतेही मृत्यू पत्र तयार केले नव्हते. महिलेचे वडिल एकत्र कुटुंबामध्ये राहत होते. यामुळे मृत व्यक्तीच्या भावाच्या मुलांनी त्यांच्या संपत्तीवर हकक् दिला, हा निर्णय मद्रास उच्च न्यायालयाने दिला होता. या नंतर महिलेने मद्रास उच्च न्यायालयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयातधाव घेत होती. यानंतर न्यायालयाने तिच्या बाजूने निकाल दिला आहे.
१९३८ साली पूर्वी महिलेच्या पूर्वजाने लिलावात मालमत्ता खरेदी केली होती. या महिलेच्या वडिलांना त्यांच्या व्यतिरिक्त अजून एक भाव होता. संपत्ती मुलगा, पत्नी नसेल तर लग्न होऊन सासरी गेलेल्या मुलीला वडिलांची संपत्ती मिळमार का? की त्यांच्या भावाच्या मुलांकडे, वारसांकडे जाणार हा महत्वाचा, मुख्य मुद्दा होता. परंतु १९५६ हिंदू वैयक्तिक कायद्यांचे संहिताकरण आणि १९५६ मध्ये हिंदू उत्तराधिकार कायदा लागू करता येतो का?, यावर न्यायालयात विचार विनिमय झाले होते. यानंतर मृतू झालेल्या व्यक्तीने मृतूपत्र केले नसेल तर स्वकमाईने मालमत्ता कमावलेली असली तर हा वारसा हक्काने मिळाला आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
