नवी दिल्ली | पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या दुसऱ्या पर्वातील तिहेरी तलाक बंदीविरोधात नव्या विधेयकासाठी आज (१२ जून) केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकिचे दिल्लीत आयोजन करण्यात आले आहे. या बैठकीत तिहेरी बंदीविरोधात नव्या विधेयकाला मंजूरी मिळण्याची शक्यता आहे. अशी माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. मोदी सरकारच्या पहिल्या पर्वात तिहेरी तलाक विधेयक संसदेत मांडले होते. लोकसभेत हे विधेयक पारित करण्यात आलं परंतु राज्यसभेत विधेयक अजूनही प्रलंबित आहे.
१६ व्या लोकसभेचा कार्यकाळ संपल्यानंतर तिहेरी तलाकचे विधेयक संपुष्टात आले. त्यामुळे आज होणाऱ्या बैठकीत तिहेरी तलाक बंदीविरोधातील विधेयक नव्याने मंत्रिमंडळासमोर मांडण्यात येईल. यानंतर १७ जून पासून संसदेचे अधिवेशन सुरू होणार आहे. हे अधिवेशन मोदीसरकारच्या दुसऱ्या पर्वातील पहिले अधिवेशन असणार आहे. मागील सरकारच्या काळात राज्यसभेत पुरेसे बहुमत नसल्याने विरोधी पक्षाकडून हे विधेयक रखडविण्यात आले. त्यामुळे यंदा राज्यसभेत तिहेरी तलाक बंदी विधेयकाचे काय होणार याकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे.
याआधी डिसेंबर २०१७ मध्ये लोकसभेत तिहेरी तलाक विधेयक मंजूर झाले होते. परंतु हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर होऊ शकले नव्हेत. यानंतर मोदी सरकारला यासाठी अध्यादेश काढावा लागला होता. अध्यादेश काढल्यानंतर सरकारला सहा महिन्यांच्या कालावधीत विधेयक संसदेच्या दोन्ही सदनांमध्ये मंजूर करावे लागते. मात्र सरकारला सहा महिन्यात विधेयक मंजूर करता न आल्याने पुन्हा एकदा लोकसभेत मांडण्यात आले. या विधेयकाला लोकसभेत मंजुरी मिळाली होती. मात्र मोदी सरकारला राज्यसभेत बहुमत नसल्याने तिहेरी तलाक विधेयक राज्यसभेत रखडले गेले.
तिहेरी तलाक विधेयकाला लोकसभेची संमती मिळाली होती. पण राज्यसभेत याआधीही ते मंजूर झाले नव्हते. त्यामुळे मोदी सरकारने त्याचा वटहुकूम काढला होता. सरकारला दोनदा असा वटहुकूम काढावा लागला. आता त्याची मुदत ३ जून रोजी संपली आहे. त्यामुळे मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात पुन्हा एकदा भाजपा तिहेरी तलाक बंदी विरोधी कायदा आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
