नवी दिल्लीः कावेरी पाणीवाटपाबाबत सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. कावेरी नदीवर कोणत्याही राज्याचा अधिकार नसल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले. तसेच कावेरी नदीतून तामिळनाडूला मिळणाऱ्या पाण्यात कपात करण्याची सूचना केली.तर दुसरीकडे कर्नाटकचा वाटा वाढवण्यात आला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे काम आता केंद्र सरकारचे असल्याचे कोर्टाने सांगितले.
कावेरी पाणीवाटपाबाबत सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने शुक्रवारी निर्णय दिला. पाणीवाटप लवादाच्या २००७ मधील निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. या लवादाने तमिळनाडू,कर्नाटक, केरळ आणि पुद्दुचेरी यांच्या वाट्याचे पाणी ठरवून दिले. मात्र कर्नाटकने पाणी सोडण्यास नकार दिल्याने प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पोहोचले. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाली होती. मात्र, कोर्टाने निकाल राखून ठेवला होता. अखेर सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी या प्रलंबित वादावर निर्णय दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने कर्नाटकच्या वाट्याचे पाणी १४.७५ टीएमसीने वाढवले आहे. बंगळुरुमधील निवासी भागातील पाण्याची मागणी व उद्योगधंद्यांमुळे ही वाढ करण्यात आल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले. दुसरीकडे सुप्रीम कोर्टाने तामिळनाडूच्या वाट्याचे पाणी १४. ७५ टीएमसीने कमी केले आहे.
नदीतील पाणी ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे, त्यामुळे नद्यांवर राज्याचा अधिकार नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले. पुद्देचेरी (३० टीएमसी) आणि केरळच्या (७ टीएमसी) वाट्यातील पाणी लवादाच्या निर्णयाप्रमाणेच ठेवण्यात आले आहे. हा निर्णय १५ वर्षांसाठी लागू असेल, असे कोर्टाने म्हटले आहे
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
