नवी दिल्ली । दोन समलिंगी व्यक्ती त्यांच्या राजीखुशीने ठेवलेले लैंगिक संबंध हा गुन्हा ठरवणारे भारतीय दंड विधानातील कलम ३७७ अंतर्गत घटना बाह्य ठरवून रद्द करावे की नाही, यावर आज (६ सप्टेंबर) सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देणार आहे. १७ जुलैला न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने कलम ३७७ रद्द करण्याचे स्पष्ट संकेत दिले होते.
तसेच सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली ५ सदस्यीय खंडपीठाने कलम ३७७वर १० जुलापासून सुवावणीला सुरुवात झाली होती. दोन्ही पक्षनी केलेल्या दाव्याचे समर्थनार्थ २० जुलैपर्यंत लिखित स्वरुपात युक्तीवाद सादर करण्यास न्यायालयाने सांगितले.
२०१३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल
दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला २०१३मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी संबंधांना बेकायदेशीर ठरविण्यात आले होते. तसेच समलिंगी संबंध ठेवणे हा कायद्याने गुन्हा असून तसे केल्यास जन्मठेपेची तरतूद कायम असल्याचे सर्वोच्च न्यायलयाने निकाल देताना म्हणाले होते.
२००९ मधील उच्च न्यायालया निर्णय
२००९ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने समलैंगिकतेला गुन्हा ग्राह्य धरु नये, असा निर्णय दिला होता. केंद्र सरकारने याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर डिसेंबर २०१३ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला रद्द ठरवत समलैंगिकतेला आयपीसी ३७७ अंतर्गत गुन्हा ठरवण्यात आले होते. हे कलम काढून टाकण्याचे अधिकार संसदेकडे आहेत. परंतु ते रद्द होत नाही तोपर्यंत समलैंगिक संबंध हा गुन्हाच असल्याचे उच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.
काय आहे कलम ३७७
अनैसर्गिक शारीरिक संबंध हा गुन्हा
कोणत्याही पुरुष, स्त्री किंवा प्राण्यांसोबत अनैसर्गिकरित्या संभोग करणे गुन्हा
समलिंगी संबंध ठेवले तर १० वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा आणि दंड
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
