नवी दिल्ली( वृत्तसंस्था)- सत्तेत आल्यापासून संघाच्या इशाऱ्यावर कारभार करणारे केंद्र सरकार विविध पातळ्यांवर फेल ठरत आहे. संघाच्या खास शिफारशीवरून केंद्रात मंत्रिपद मिळविणारे सुरेश प्रभु असो किंवा गोव्याचे मनोहर पर्रिकर. दोघांना मोदींच्या मंत्रिमंडळात म्हणावी तशी कामगीरी करता आलेली नाही, परिणामी सुरुवातीला पर्रिकर केंद्रातून बाहेर पडले. आताच सुरेश प्रभु त्यांच्याच प्रमाणे बाहेर पडण्याच्या मार्गावर आहेत.

कार्यक्षमता सिद्ध करण्यासाठी व्यापक अनुभव पाठिशी हवा असतो. परंतु या दोन्ही मंत्र्यांकडे तसा अनुभव कमीच. परिणामी फलश्रुती शुन्य. याच कारणामुळे मोदी आपल्या मंत्र्यावर नाराज असल्याचे बोलले जात होते. त्यात मंत्रिमंडळ विस्ताराचा पर्याय समोर आला आहे. आपली विकेट पडण्यापूर्वी मंत्रिमंडळातून दूर झालेले बरे म्हणून प्रभुंनी रेल्वे अपघातांची नैतिकता पाळत राजीनामा दिला आहे. खरे तर प्रभु यांनी राजीनामा द्यावा, अशी कठोर परिस्थिती आलेली नव्हती. कारण रेल्वे कर्मचाऱ्यांती समन्वयाच्या अभावामुळे उत्तरप्रदेश येथे रेल्वे अपघात होवून काही लोकांचा बळी गेला होता. या प्रकरणी दोषींवर यशोचित कारवाई करण्यात आली होती. परंतु मंगळवारी पुन्हा रेल्वे अपघात घडल्याने प्रभुंच्या अडचणी वाढल्या. सुरुवातीला रेल्वे बोर्डाच्या अध्यक्षांनी राजीनामा देऊन सर्व प्रकाराचा नैतिक जबाबदारी स्वीकारली. त्यांच्या जागी नवीन व्यक्तीचीही नेमणूक करण्यात आली. त्यानंतर रेल्वेमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्याने काहीसे आश्चर्य वाटून गेले. कारण रेल्वे मंत्र्यांनी राजीनामा देण्यासारखी परिस्थिती नव्हती. वस्तुस्थितीच अवलोकन केल्यास मोदींसोबत काम करताना मंत्र्यांची होणारी गळचेपी याला कारणीभूत असल्याचे जाणकारांना वाटत आहे. केवळ रिजल्टबेस काम करा, असे स्पष्ट आदेश असून ते पूर्ण करण्यात सर्व मंत्री अपयशी ठरत आहेत. परिणामी पद उपभोगण्यात काहीच अर्थ नसल्याचा अनेकांचा समज झालेला आहे. यापूर्वी महाराष्ट्रातील राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनाही काहीच कारण नसताना मंत्रिपदावर पाणी सोडून महाराष्ट्राचा रस्ता धरावा लागला होता. आता सुरेश प्रभु यांच नंबर लागला आहे, इतकेच.