नवी दिल्ली | नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले. या विधेयकाच्या बाजूने २९३ खासदारांनी मतदान केले तर ८२ विरोधात मते पडली. राज्यातील अडीच वर्षाच्या मुख्यमंत्री पादवरून भाजप-शिवसेनेची युती तुटली असून आज (९ डिसेंबर) सामनाच्या संपादकीयमधून या विधेयकांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारवर तोफ डागली होती. मात्र, सभागृहात विधेयक मांडल्यानंतर शिवसेनेने विधेयकाच्या बाजुने मत केले आहे. “काँग्रेसमुळे हे विधेयक मांडण्याची गरज पडली, असा आरोप केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी काँग्रेसवर केला आहे. शहा पुढे म्हणाले की, “धर्माच्या आधारे काँग्रेसने देशाचे विभाजन केले. काँग्रेसने तसे केले नसते तर हे दुरुस्ती विधेयक आणण्याची गरज भासली नसती,” असे म्हणत शहांनी काँग्रेसवर निशाणा साधला आहे.
Lok Sabha: 293 'Ayes' in favour of introduction of #CitizenshipAmendmentBill and 82 'Noes' against the Bill's introduction, in Lok Sabha pic.twitter.com/z1SbYJbvcz
— ANI (@ANI) December 9, 2019
जनतेने लोकसभा निवडणुकीत बुहमताने निवडून दिले आहे. त्यामुळे तुम्हाला पाच वर्षे आमचे ऐकावेच लागेल, असे शहा सांगत शहा यांनी विरोधकांचा विरोध हाणून पाडला. हे विधेयक अल्पसंख्याकांच्या विरोधात ०.००१ टक्के पण नाही. त्यामुळे विरोधकांनी ‘वॉकआऊट’ करू नये, असे आव्हान देखील शहांनी केले आहे.
Union Home Minister Amit Shah in Lok Sabha on #CitizenshipAmendmentBill: Why do we need this Bill today? After independence, if Congress had not done partition on the basis on religion,then,today we would have not needed this Bill. Congress did partition on the basis of religion. pic.twitter.com/gYsfbdl8U1
— ANI (@ANI) December 9, 2019
मी संपूर्ण देशाला आश्वासन देतो की, हे विधेयक संविधानाच्या कोणत्याही कलमाचे उल्लंघन करीत नाही. सर्वांनी कलम १४ चा उल्लेख केला. हे कलम कायदा बनवण्याला रोखू शकत नाही. नागरिकतेवर पहिल्यांदा निर्णय होत नाही. १९७१ साली इंदिरा गांधी यांनी म्हटले होते. बांगलादेशहून आलेल्या लोकांना नागरिकत्व दिले जाईल. काँग्रेस शासन काळात युगांडाहून आलेल्या लोकांना नागरिकत्व देण्यात आले आहे, अशा शब्दांत अमित शहा यांनी काँग्रेससह विरोधकांवर हल्ला चढवला.
CAB not even .001% against minorities in the country, says Amit Shah as he introduced it in Lok Sabha
Read @ANI story | https://t.co/FsjEK6lQDE pic.twitter.com/b2A7kFewfN
— ANI Digital (@ani_digital) December 9, 2019
पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशातील धार्मिक छळाला कंटाळून ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिस्ती समुदायाच्या लोकांना बेकायदा स्थलांतरित मानले जाणार नाही. तसेच त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल, अशी तरतूद नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकात आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
