HW News Marathi
देश / विदेश

उर्जित पटेल गव्हर्नरपदाचा राजीनामा देणार ?

नवी दिल्ली | रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकारमधील तणाव दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे दिसत आहे. या दरम्यान रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल हे आपल्या पदाचा राजीनामा देणार असल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. नोटाबंदी, रेपोदर वाढ या संदर्भातील केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर ऊर्जित पटेल यांनी आजवर अनेकदा नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे ऊर्जित पटेल हे गव्हर्नर पदाचा राजीनामा देणार असल्याची चर्चा सुरु झाली आहे.

आरबीआयचे डेप्युटी गर्व्हनर वीरल आचार्य यांनी काहीच दिवसांपूर्वी देशाच्या अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेला स्वातंत्र्य देण्याची गरज व्यक्त केली होती. केंद्रीय बँकांना स्वायत्तता देण्याच्या मुद्यावरून रिझर्व्ह बँक आणि अर्थमंत्रालयामध्ये तणाव निर्माण झाला आहे.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
Some error occurred

Related posts

पर्रिकर चौथ्यांदा गोव्याचे मुख्यमंत्री

News Desk

पाकिस्तानकडून शस्त्रसंधीचे उल्लंघन सुरूच

News Desk

सुनेने दुधात विष मिसळलं. सासरकडील १३ जणांचा मृत्यू

News Desk
देश / विदेश

देशाच्या अर्थव्यवस्थेसंदर्भात सरकार काहीतरी लपवून ठेवत आहे !

Gauri Tilekar

नवी दिल्ली | ‘केंद्र सरकारने आरबीआय अॅक्टमधील ‘सेक्शन ७’ लागू केले आहे. या अंतर्गत सरकारकडून केंद्रीय बँकांना निर्देश पाठवण्यात आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर,आज बऱ्याच वाईट बातम्या येऊ शकतात अशी मला भीती वाटत आहे’, अशी चिंता व्यक्त करणारे ट्विट माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी केले आहे. भारतात स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर प्रथमच या अॅक्टची अंमलबजावणी करण्यात येत असल्याचे म्हटले जात आहे. यामुळे केंद्र सरकार व भारतीय रिझर्व्ह बँकेमधील संबंधांमध्ये मोठा ताण निर्माण झाला आहे. ‘देशाच्या अर्थव्यवस्थेसंदर्भात हे सरकार काही तरी लपवून ठेवत असल्याचे दिसून येत आहे”, असा आरोपही पी. चिदंबरम यांनी केला आहे.

काय आहे सेक्शन ७ ?

भारतीय रिझर्व बँक अॅक्टमधील ‘सेक्शन ७’ कडून सरकारला विशेष अधिकार मिळतात. या सेक्शन अंतर्गत सरकारकडून गर्व्हनरला कोणत्याही स्वरुपातील निर्देश दिले जाऊ शकतात. सर्वसामान्य जनतेच्या हितासाठी महत्त्वपूर्ण धोरण लागू करण्याची आवश्यकता वाटल्यास सरकार ‘सेक्शन ७’ लागू करू शकते.

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी भारतीय रिझर्व्ह बँकेवर काल (मंगळवार) टीका केली होती. यूपीए सरकारच्या कार्यकाळात मोठ्या प्रमाणात कर्जे वाटण्याऱ्या बँकांवर मर्यादा आणण्यास रिझर्व्ह बँकेला अपयश आल्याचा आरोपही जेटली यांनी केला होता. यामुळे आरबीआय आणि अर्थमंत्रालयामध्ये निर्माण झालेला तणाव आता चव्हाट्यावर आला आहे.

आरबीआयचे डेप्युटी गर्व्हनर वीरल आचार्य यांनी काहीच दिवसांपूर्वी देशाच्या अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेला स्वातंत्र्य देण्याची गरज व्यक्त केली होती. केंद्रीय बँकांना स्वायत्तता देण्याच्या मुद्यावरून रिझर्व्ह बँक आणि अर्थमंत्रालयामध्ये तणाव निर्माण झाला आहे.

Related posts

राज्यातील आयुर्वेदीक डॉक्टर्सही घेणार ‘कोरोना’ उपचारासंदर्भात ऑनलाईन प्रशिक्षण

News Desk

Section 377 | समलैंगिकता गुन्हा नाही – सर्वोच्च न्यायालय

News Desk

दहशतवादी सय्यद सलाउद्दीनचा मुलगा एनआयएच्या ताब्यात

swarit