HW News Marathi
देश / विदेश

उर्जित पटेल गव्हर्नरपदाचा राजीनामा देणार ?

नवी दिल्ली | रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकारमधील तणाव दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे दिसत आहे. या दरम्यान रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल हे आपल्या पदाचा राजीनामा देणार असल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. नोटाबंदी, रेपोदर वाढ या संदर्भातील केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर ऊर्जित पटेल यांनी आजवर अनेकदा नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे ऊर्जित पटेल हे गव्हर्नर पदाचा राजीनामा देणार असल्याची चर्चा सुरु झाली आहे.

आरबीआयचे डेप्युटी गर्व्हनर वीरल आचार्य यांनी काहीच दिवसांपूर्वी देशाच्या अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेला स्वातंत्र्य देण्याची गरज व्यक्त केली होती. केंद्रीय बँकांना स्वायत्तता देण्याच्या मुद्यावरून रिझर्व्ह बँक आणि अर्थमंत्रालयामध्ये तणाव निर्माण झाला आहे.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
Some error occurred

Related posts

काश्मीरमध्ये आठ जवान शहीद

News Desk

काँग्रेसचे खासदार राजीव सातव यांच्या पार्थिवावर हिंगोलीत होणार अंत्यसंस्कार

News Desk

दुरुस्ती विधेयकाला विरोधकांचाही पाठिंबा, मोदी सरकारचं मोठा पाऊल!

News Desk
देश / विदेश

देशाच्या अर्थव्यवस्थेसंदर्भात सरकार काहीतरी लपवून ठेवत आहे !

Gauri Tilekar

नवी दिल्ली | ‘केंद्र सरकारने आरबीआय अॅक्टमधील ‘सेक्शन ७’ लागू केले आहे. या अंतर्गत सरकारकडून केंद्रीय बँकांना निर्देश पाठवण्यात आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर,आज बऱ्याच वाईट बातम्या येऊ शकतात अशी मला भीती वाटत आहे’, अशी चिंता व्यक्त करणारे ट्विट माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी केले आहे. भारतात स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर प्रथमच या अॅक्टची अंमलबजावणी करण्यात येत असल्याचे म्हटले जात आहे. यामुळे केंद्र सरकार व भारतीय रिझर्व्ह बँकेमधील संबंधांमध्ये मोठा ताण निर्माण झाला आहे. ‘देशाच्या अर्थव्यवस्थेसंदर्भात हे सरकार काही तरी लपवून ठेवत असल्याचे दिसून येत आहे”, असा आरोपही पी. चिदंबरम यांनी केला आहे.

काय आहे सेक्शन ७ ?

भारतीय रिझर्व बँक अॅक्टमधील ‘सेक्शन ७’ कडून सरकारला विशेष अधिकार मिळतात. या सेक्शन अंतर्गत सरकारकडून गर्व्हनरला कोणत्याही स्वरुपातील निर्देश दिले जाऊ शकतात. सर्वसामान्य जनतेच्या हितासाठी महत्त्वपूर्ण धोरण लागू करण्याची आवश्यकता वाटल्यास सरकार ‘सेक्शन ७’ लागू करू शकते.

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी भारतीय रिझर्व्ह बँकेवर काल (मंगळवार) टीका केली होती. यूपीए सरकारच्या कार्यकाळात मोठ्या प्रमाणात कर्जे वाटण्याऱ्या बँकांवर मर्यादा आणण्यास रिझर्व्ह बँकेला अपयश आल्याचा आरोपही जेटली यांनी केला होता. यामुळे आरबीआय आणि अर्थमंत्रालयामध्ये निर्माण झालेला तणाव आता चव्हाट्यावर आला आहे.

आरबीआयचे डेप्युटी गर्व्हनर वीरल आचार्य यांनी काहीच दिवसांपूर्वी देशाच्या अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेला स्वातंत्र्य देण्याची गरज व्यक्त केली होती. केंद्रीय बँकांना स्वायत्तता देण्याच्या मुद्यावरून रिझर्व्ह बँक आणि अर्थमंत्रालयामध्ये तणाव निर्माण झाला आहे.

Related posts

कॉंग्रेसच्या मानसिकतेवर टीका करत मोदींनी लोकसभेत सांगितला एक किस्सा

News Desk

नीरव मोदीचा अनधिकृत बंगला पाडणार

News Desk

लॉकडाऊनमध्ये कर्नाटकच्या माजी मुख्यमंत्र्यांच्या मुलाचा लग्न सोहळा, कारवाईचे उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले संकेत

News Desk