मुंबई | सरकारने ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देणे हे घटनाबाह्य आहे, असे सांगत अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेद्वारे सदावर्ते यांनी मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

दरम्यान, आजच मराठा समाजाच्या आरक्षणाला संरक्षण मिळावे याकरिता राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांच्या याचिकेवर राज्य सरकारची बाजू ऐकून घेऊनच न्यायालय याबाबत निर्णय घेईल. दरम्यान, आता या याचिकेवर राज्य सरकार आपली काय बाजू मांडणार आणि न्यायालय यावर काय निर्णय देणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या विधेयकावर राज्यपालांची स्वाक्षरी झाल्यानंतर राज्य सरकारकडून राजपत्र जाहीर करण्यात आले. त्यामुळे आता मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठीची संवैधानिक आणि प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाली असून या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर करण्यात आले आहे. मराठा आरक्षणाचा कायदा १ डिसेंबर २०१८ पासून संपूर्ण राज्यभरात लागू करण्यात आला आहे.