मद्रास | देशावरचं कोरोनाचं संकट अजूनही कमी झालेलं नाही. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर, गर्दी टाळता यावी म्हणून गर्दीची ठिकाणे बंद ठेवण्यात आली होती. यामध्ये धार्मिकस्थळांचा सुद्धा समावेश आहे. जगभरासह देशात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचं सावट कायम असताना अनेक राज्यांमध्ये धार्मिक स्थळं उघडण्याची मागणी होत आहे. धार्मिकस्थळे बंद आहेत यावर नागरिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
जगण्याचा अधिकार हा धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारापेक्षा अधिक महत्वाचा
आता मद्रासच्या नागरिकांनीसुद्धा धार्मिक स्थळे, मंदिरे उघडण्याची विनंती केली आहे. मद्रास हायकोर्टाने याप्रकरणात महत्वाचं मत नोंदवलं आहे. जगण्याचा अधिकार हा धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारापेक्षा अधिक महत्वाचा आहे. ज्यावेळेला जगण्याच्या अधिकारावर गदा येत असेल तेव्हा धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार हा थोड्या वेळासाठी मागे राहू शकतो, असं मद्रास कोर्टाने म्हटले आहे.
कोरोनाच्या काळात गर्दी करणं धोकादायक आहे. त्यामुळे धार्मिकस्थळांवर होणारी गर्दी आणि अशा ठिकाणी नियम मोडले जाण्याची शक्यता या गोष्टींचा विचार करुनच सरकारने धार्मिकस्थळे बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतलेला आहे असं निरीक्षणही कोर्टाने नोंदवलं आहे. याचवेळी हायकोर्टाने तामिळनाडूतील बससेवा सुरु करण्यासाठी दाखल करण्यात आलेली याचिकाही फेटाळून लावली आहे. सध्याच्या घडीला कोरोनाची परिस्थिती पाहून हे निर्णय सरकार आणि अधिकारी योग्य रितीने घेऊ शकतात असं कोर्टाने म्हटलं आहे.
राज्यातील निर्बंध शिथील करताना त्याचा भविष्यात काय परिणाम होऊ शकतो याचा विचार करावा लागेल
खंडपीठाने राज्यात परिस्थिती रुळावर आणण्यासाठी सरकारने छोटी-छोटी पावलं टाकण्याची गरज असल्याचंही सांगितलं. एकदम सर्व गोष्टी सुरु करुन गर्दीच्या माध्यमातून कोरोनाची दुसरी लाट आपल्यावर उलटायची संधी देणंही योग्य होणार नाही. त्यामुळे राज्यातील निर्बंध शिथील करताना त्याचा भविष्यात काय परिणाम होऊ शकतो याचा आढावा घेऊन निर्णय घेण्याचा सल्ला कोर्टाने दिला आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
