नवी दिल्ली | सर्वोच्च न्यायलयाने लष्करातील महिलांना अनेक दिवसांपासून रखडलेल्या स्थायी कमिशनच्या निर्णयावर निर्णय दिला आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार लष्करात कार्यरत असलेल्या सर्व महिला अधिकाऱ्यांना ज्यांनी १४ वर्षांहून अधिक काळ देशाची सेवा केली आहे अशा महिला अधिकाऱ्यांना स्थायी कमिशन देणार आहेत. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थायी कमिशन मिळणाऱ्या महिलांना फक्त प्रशासकीय पद देणे चुकीचे आहे. तसेच महिलांना त्यांच्या क्षमतेनुसार पदही मिळाले पाहिजे असा आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
Supreme Court says, the permanent commission will apply to all women officers in the Army in service, irrespective of their years of service. Indian Army's Lt. Colonel Seema Singh says, "This is a progressive and historical judgement. Women should be given equal opportunities ". pic.twitter.com/bPnbLkHrD6
— ANI (@ANI) February 17, 2020
जाणून घेऊयात काय आहे पर्मनंट पोस्टींगचे प्रकरण
उच्च न्यायलयाने १२ मार्च २०१० साली शॉर्ट कमीशनच्या अंतर्गत येणाऱ्या महिलांना सेवेतील १४ वर्षे पूर्ण केल्यानंतर लष्करात पुरपषांप्रमाणे स्थायी कमिशन देण्याचा आदेश दिला होता. परंतु या आदेशाविरुद्ध रक्षा मंत्रालय सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. दरम्यान, रक्षा मंत्रालयाने केलेल्या आव्हानाच्या स्वीकार सर्वोच्च न्यायालयाने केला मात्र उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. अखेर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या ९ वर्षांनंतर १० विभागातील महिला अधिकाऱ्यांना स्थायी कमिशन देण्याची योजना आखण्यात आली. परंतु या योजनेचा लाभ हा २०१९ नंतर लष्करात रुजू झालेल्या महिला अधिकाऱ्यांना देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे स्थायी कमिशन मिळण्यासाठी ज्या महिलांनी २०१९ च्या आधीपासून लढा दिला त्यांच्यावर मात्र अन्याय होणार आहे.
या स्थायी कमिशनमुळे काय बदल होणार?
सेनेत आत्तापर्यंत महिलांना ‘शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन‘द्वारे (एसएससी) भरती केले जात होते. एसएससीमधून भरती झालेल्या व्यक्तींना केवळ १४ वर्ष सेवा बजावता येत होती. त्यामुळे, निवृत्तीनंतर या व्यक्तींना पेन्शन मिळू शकत नव्हते. कारण, पेन्शनसाठी २० वर्ष पूर्ण करावी लागतात. १४ वर्ष सेवा बजावल्यानंतर या महिलांचे वय जास्तीत जास्त ४० वर्ष असते. अशावेळी त्यांच्यासमोर भविष्याचा प्रश्न उभा राहत होता. पण आता स्थायी कमिशन लागू झाल्यानंतर महिला अधिकारी निवृत्तीच्या वयोमर्यादेपर्यंत लष्करात काम करू शकणार आहेत. तसेच त्यांना पेन्शनचाही लाभ घेता येऊ शकतो. तसेच त्या आपल्या मर्जीने सेवेतून बाहेर पडू शकतात.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
