नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) मागासवर्गीय आयोगाला संवैधानिक दर्जा देण्यासाठीचे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाल्याने सत्ताधारी भाजपला मोठा धक्का बसला आहे. या विधेयकावर तब्बल चार तास चर्चा सुरू होती. या चर्चेत फारसा रस नसलेले एनडीएचे अनेक खासदार सभागृहातून निघून गेले. याचाच फायदा घेत विरोधकांनी मोदी सरकारचा पराभव केला. राज्यसभेत झालेल्या या पराभवानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दोन्ही सभागृहांतील खासदारांच्या अनुपस्थितीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
सोमवारी राज्यसभेत मागासवर्गीय आयोगाला संवैधानिक दर्जा देण्यासाठी विधेयक सादर करण्यात आले. केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गहलोत यांनी १२३ वे संविधान दुरूस्ती विधेयक राज्यसभेत मांडले. त्यानंतर या विधेयकावर साधारण चार तास चर्चा सुरू होती. यावेळी काँग्रेसच्या दिग्विजय सिंह,बीके हरिप्रसाद आणि हुसेन दलवाई यांनी या विधेयकात काही बदल सुचवले. मागासवर्गीय आयोगाची सदस्य संख्या तीनवरून पाच करावी, त्यामध्ये एक महिला व एक अल्पसंख्याक समाजाचा प्रतिनिधी असा प्रस्ताव विरोधकांनी मांडला. तेव्हा गेहलोत यांनी अनुसूचित जाती व जमाती आयोगाप्रमाणेच मागासवर्गीय आयोगाची नियमावली असावी, असे सांगत विरोधकांना आपला प्रस्ताव मागे घेण्यास सांगितले. मात्र, विरोधकांनी सभागृहात एनडीएच्या खासदारांची संख्या कमी आहे, हे चाणाक्षपणे हेरले आणि उपसभापती पी जे कुरियन यांच्याकडे प्रस्तावावर मतदान घेण्याची मागणी केली. अखेर या दुरूस्ती प्रस्तावावर झालेल्या मतदानात विरोधी पक्षांनी सरकारचा ७५ विरूद्ध ५४ अशा मतांनी पराभव केला. साहजिकच या पराभवामुळे भाजपची चांगलीच नाचक्की झाली.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
