नवी दिल्ली : वाढत्या महागाईत तुटपुंजा वेतनावर चरितार्थ चालविणे अनेकांना अवघड होते. त्यामुळे किमान वेतन ठरविण्याच्या सूत्रात आणि पर्यायाने किमान वेतन कायद्यात आवश्यक बदल करून किमान वेतनाची मर्यादा १८ हजार रुपये करण्याचे केंद्राने ठरविले आहे. त्यामुळे आता लवकरच कुणालाही १८ हजारांपेक्षा कमी वेतनावर कामावर ठेवण्यावर प्रतिबंध येणार आहेत.
कुटुंबातील सदस्य संख्येनुसार किमान वेतन ठरविण्यात येते. सध्याच्या सूत्रानुसार पती, पत्नी हे दोन सदस्य आणि दोन मुले मिळून एक सदस्य, असे एकूण तीन सदस्यांचे कुटुंब गृहीत धरले जाते. यात बदल करून एका कुटुंबात सहा सदस्य गृहीत धरण्याचा प्रस्ताव श्रम मंत्रालयासमोर विचारार्थ आहे. या प्रस्तावानुसार अवलंबून असलेले आई-वडील यांनाही कुटुंबाचे सदस्य मानण्यात येणार आहे. तसेच दोन मुलांना मिळून एकच सदस्य न मानता स्वतंत्रपणे दोन सदस्य म्हणून गृहीत धरण्यात येईल.या प्रस्तावानुसार किमान वेतनात आपोआप दुप्पट वाढ होईल.
किमान वेतन कायदा १९४८ नुसार किमान वेतन ठरविण्यात येते. हा कायदा ४७ केंद्रीय आस्थापनांना, तसेच देशातील शेती आणि बिगर शेती कामगारांना लागू आहे. या कायद्यानुसार, किमान वेतनाचे सूत्र ठरविण्यात आले आहे. त्यात आता बदल करण्यात येणार आहेत. किमान वेतनाचा फेरआढावा घेण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय; पुनर्गठित करण्यात आलेल्या किमान वेतनविषयक केंद्रीय सल्लागार बोर्डाच्या पहिल्याच बैठकीत घेण्यातआला आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
