ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणा संबंधी राज्य सरकारकडून बोगस ‘इम्पिरीकल डेटा’ सादर केला होता. थातूरमातूर पद्धतीने ओबीसींना राजकीय आरक्षण देत असल्याचे दाखविण्यासाठी सादर केलेला बनावट डेटा सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही, असा इशारा वंचितने फेब्रुवारी महिन्यात दिला होता. ट्रिपल टेस्ट न लावता सादर केलेला राज्यसरकाचा बोगस ‘इम्पिरीकल डेटा’ सर्वोच्च न्यायालयाने डस्टबीन मध्ये टाकला, सरकारच्या नाकर्तेपणा मुळे ओबीसी समूह पुन्हा आरक्षण वंचित राहिल. ओबीसी समाजाचं मागासलेपण सिद्ध करावं लागणारी आकडेवारी सरकार कडे उपलब्ध नव्हती. सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणी वेळी राज्य सरकारनं त्यांच्याकडील विविध संस्थांचा डेटा सादर केला होता. सदर आकडेवारी ही योजनांची होती.त्यामुळे राजकीय प्रतिनिधित्व सिध्द होणार नाही, ह्याची जाणिव असताना सरकारने जाणीवपूर्वक ओबीसींची फसवणूक करीत ही बोगस आकडेवारी सादर केली होती. राज्यात ३८ टक्केंपेक्षा जास्त ओबीसी समाजाची लोकसंख्या असल्याचा प्राथमिक अंदाज देखील वर्तवण्यात आला आहे.
#PrakashAmbedkar #BMC #Elections #RajThackeray #NanaPatole #Aurangabad #VBA #Congress #KiritSomaiya #SujatAmbedkar ##SanjayRaut #UddhavThackeray #DevendraFadnavis #BJP #MVA
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
