HW News Marathi
महाराष्ट्र राजकारण

तब्बल 9 महिन्यानंतर राज्याच्या सत्तांतरवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी संपली; निकालाची प्रतिक्षा

मुंबई | राज्यातील सत्तांतरवर (Maharashtra political crisis) सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी तब्बल नऊ महिन्यानंतर पूर्ण झाली आहे. घटनापीठाने शिंदे गट आणि ठाकरे गट दोन्ही बाजूनचे सर्व मुद्दे ऐकून निकाल राखून ठेवला आहे. सत्तांतरावर सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) 14 फेब्रुवारीपासून सलग सुनावणी सुरू होती. यानंतर आज (16 मार्च) सर्वोच्च न्यायालयात ही सुनावणी पूर्ण झालेली आहे. आज ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी फेरयुक्तिवाद  युक्तीवाद केला. राज्यातील सत्तांतरावर सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देणार, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्रासह देशाचे लक्ष लागले आहे

गेल्या वर्षी 20 जून रोजी राज्याचे एकनाथ शिंदे शिवसेनविरोधात बंड केले होते. शिंदेंसह 16 आमदारांनी पक्षासोबत बंडखोरी केली होती. यानंतरे राज्यातील सत्तांतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते. दरम्यानच्या काळात उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनाम्यानंतर महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळले. सर्वोच्च न्यायालयात आज कपिल सिब्बल यांनी युक्तीवाद करताना शिंदेंनी राज्यपालांनासमोर केलेल्या दाव्यावर आक्षेप घेत म्हणाले, “एकनाथ शिंदेनी दावा केला होता की विधिमंडळ पक्षनेते आहेत, मग कश्याच्या आधारावर? तुम्हाला पक्षाने 22 जून रोजी पदावरून दूर केले होते. तर एकनाथ शिंदेंनी विश्वासघात केल्याचे बक्षीस म्हणून त्यांना मुख्यमंत्रीपद मिळाले.”

 

कपिल सिब्बल यांनी युक्तीवादाचा शेवट करतात म्हणाले

“न्यायालयाच्या इतिहासातला हा असा एक प्रसंग आहे. जेव्हा लोकशाहीचे भवितव्य ठरविले जाणार आहे. परंतु, मला खात्री आहे की न्यायालयाने मध्यस्थी केली नाही तर आपली लोकशाही धोक्यात येईल. कारण, कोणतेही सरकार असे टिकू दिले जाणार नाही. मी या आशेवर माझा युक्तिवाद संपविला. आणि मी तुम्हाला विनंती करतो की, तुम्ही राज्यपालांचे आदेश रद्द करा”, असे कपिल सिब्बल यांनी आजच्या युक्तीवाद प्रसंग संपविताना सर्वोच्च न्यायालयात म्हणाले.

 

 

 

 

 

Related posts

महाविकासआघाडी सरकारने सत्तेसाठी फक्त मराठा समाजाचा वापर करून घेतला, विनायक मेटेंचा गंभीर आरोप 

News Desk

पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी !

News Desk

पंढरपूरची निवडणूक थांबवण्यासाठी बिचूकले जाणार थेट निवडणूक आयोगाकडे!

News Desk