अहमदनगर | महाराष्ट्रातील गौण खनिज विशेषतः वाळू उपसा अवैध उत्खनन व वाहतूक, त्यामुळे वाढणारी गुन्हेगारी रोखण्यासाठी कठोर कारवाई तसेच बांधकामासाठी रॉयल्टीच्या पावत्या बंधनकारक करणेसंबंधी धोरणात्मक निर्णय घेण्याबाबत आण्णा हजारेंनी महसुल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना पत्र लिहले आहे. राज्यात मोठया प्रमाणात अवैध वाळु उपसा होत असल्यामुळे शासनाचा महसुल बुडतो आहे .तसेच गुन्ह्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढते आहे या सर्वांवरती आळा बसावा व या संबंधीचा धोरणात्मक निर्णय घ्यावा यासाठी जेष्ठ समाजसेवक आण्णा हजारे यांनी महसुल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना निवेदनाद्वारे कळवले आहे.
वाळु तस्करी वाळूचे अवैध उत्खनन व वाहतूक याबाबत राज्यभरातून आमच्याकडे अनेक तक्रारी येत आहेत. तसेच प्रसिद्धी माध्यमातूनही सतत बातम्या येत आहेत. अहमदनगर जिल्हासुद्धा त्यास अपवाद नाही. जिल्हातील गोदावरी, प्रवरा, मुळा,भिमा, सिना या नद्यांमधून मोठ्या प्रमाणावर वाळूचे अवैध उत्खनन व वाहतूक राजरोस सुरू आहे. ती रोखण्यास महसूल विभाग व पोलिस खाते अपयशी ठरत आहे. तस्करांना राजरोस राजाश्रय मिळत असल्याने हे प्रकार स-हास सुरू असून अवैध वाळू उपशाला विरोध करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना व ग्रामस्थांना वाळू तस्करांकडून गंभीर स्वरुपाच्या धमक्या देण्यात येत आहेत. ही बाब लोकशाहीच्या दृष्टीने शोभनीय नाही.
एकीकडे शासन पाणी प्रश्न सोडविण्यासाठी जलसंधारणावर कोट्यावधी रुपये खर्च करत आहे. परंतु दुसरीकडे अवैध उत्खनन व वाहतूकीमुळे जलसंधारणाचे नैसर्गिक स्त्रोत असलेल्या नद्यांचे अस्तित्व धोक्यात आल्याचे भीषण चित्र दिसत आहे. नद्यांमधील वाळुचे मोठ्या प्रमाणावर अवैध उत्खनन व वाहतुकीमुळे नदीत पाणी धरून ठेवण्याची, भूगर्भात पाणी थांबण्याची प्रक्रिया नाहीशी होत आहे. वाळू पाण्यास धरून ठेवते व नैसर्गिकरीत्या स्वच्छ करण्याचेही काम करते. पण आता वाळू नसल्याने पाणी दूषित होत आहे. तसेच पर्यावरणचेही प्रचंड नुकसान होत आहे. राजरोस सुरू असलेल्या वाळू तस्करीमुळे गुंडगिरी वाढून नदी पात्रालगतच्या गावांमधील सामाजिक सुरक्षितता धोक्यात आली आहे.
सामान्य माणसाने अवैध उत्खनन व वाहतूकीविरूध्द आवाज उठविण्याचा प्रयत्न केल्यास दशहतीच्या जोरावर तो दाबला जातो. नगर जिल्ह्यात यापूर्वी वाळू तस्करीस विरोध करणाऱ्यांचे खून करण्यात आल्याची उदाहरणे आहेत. तसेच नुकताच नगर येथे वाळू तस्करांकडून भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलनाच्या कार्यकर्त्यांना धमकावण्याचा प्रकार घडला आहे. मागील पंधरा वर्षात आम्ही जन आंदोलनाच्या माध्यमातून सरकारशी याबाबत अनेकदा पत्रव्यवहार व चर्चा करून धोके लक्षात आणून देत आहोत असे या निवेदनात म्हटले आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
