HW News Marathi
राजकारण

अरुण फरेरा, वर्नोन गोन्साल्वीस यांना पुणे पोलिसांकडून अटक

मुंबई | भीमा कोरेगाव प्रकरणी नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याचा आरोपावरून वर्नोन गोन्सालवीस, सुधा भारद्वाज आणि अरुण फरेरा यांचा जामीन अर्ज पुणे सत्र न्यायालयाने फेटाळला आहे. यानंतर पुणे पोलिसांनी या दोघांना अटक केले आहे. या तिघांना उद्या (२७ ऑक्टोबर)ला पुणे सत्र न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे. पुणे पोलिसांनी अरुण फरेरा यांना त्यांच्या ठाण्यातील घरातून तर वरनॉन गोन्साल्वीस यांच्या अंधेरी येथील निवासस्थानी पुणे पोलिसांनी अटक करण्यात आली आहे. तर सुधा भारद्वाज यांना अटक करण्यात येणार आहे. या याचिकेवर आज (२६ ऑक्टोबर)ला सुनावणी पार पडली असून त्यावेळी पुणे सत्र न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानुसार आनंद तेलतुंबडे आणि गौतम नवलखा यांना १ नोव्हेंबरपर्यंत अटक न करण्याचे आदेश पुणे सत्र न्यायालयाने आज दिले आहेत. त्यामुळे या दोघांना तूर्तास दिलासा मिळाला आहे.

आनंद तेलतुंबडे आणि गौतम नवलखा यांच्यावरील पुणे पोलिसांनी पाच विचारवंतांना माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या गुन्हा रद्द करण्यासाठी तेलतुंबडे आणि गौतम नवलखा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र उच्च न्यायायलयात जाण्याच्या आधीच तिघांनाही पुन्हा अटक करण्यात आली आहे.

पुणे पोलिसांनी नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपप्रकरणी नवलखा यांच्यासह प्रसिद्ध तेलगु कवी प्रा. वरवरा राव, कामगार नेत्या सुधा भारद्वाज, मानवी हक्क कार्यकर्ते अरुण फरेरा आणि वर्नोन गोन्साल्वीस पाच विचारवंतांना अटक करण्यात आले होते. पुणे पोलिसांनी ऑगस्टमध्ये धरपकड करत अटक केली होती. या अटकेविरोधात काही विचारवंतांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना नजरकैदेत ठेवण्याचे आदेश दिले होते.

नेमके प्रकरण काय

३१ डिसेंबर २०१७ रोजी पुण्यातील शनिवारवाडा येथे झालेल्या एल्गार परिषदेसाठी माओवाद्यांनी पैसे पुरवल्याची माहिती पुणे पोलिसांना मिळाली. त्यानंतर त्यांनी देशभरात अनेक ठिकाणी छापे टाकले. यापूर्वीही एल्गार परिषदेशी संबंधित सुरेंद्र गडलिंग, सुधीर ढवळे, महेश राऊत, रॉनी विल्सन आणि प्रा. शोमा सेन यांनाही अटक करण्यात आली होती. याबाबत कबीर कलामंचावर देखील पुण्याच्या विश्रामबाग पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

अयोध्येत राममंदिर उभारणीसाठी जमीन हस्तांतरित करा !

Gauri Tilekar

मराठा आरक्षण कोर्टात टिकू दे म्हणता म्हणजे शंकेची पाल चुकचुकतेच !

News Desk

भारतीय जवानांच्या फोटोचा कोणत्याही राजकीय पक्षांनी वापर करून नये | निवडणूक आयोग

News Desk