मुंबई । देशातील आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना शिक्षण आणि रोजगार क्षेत्रात १० टक्के आरक्षण देण्याच्या शासकीय आदेशात काही अटी शर्थी नमूद केल्या आहेत. त्या आदेशानुसार या आरक्षणाचा लाभ मिळण्याकरिता ती व्यक्ती किंवा तिचे कुटुंबीय १३ ऑक्टोबर १९६७ रोजी किंवा त्यापूर्वीपासून महाराष्ट्रात वास्तव्यास असणे अनिवार्य असणार आहे.
सर्वण आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुक अर्जदार किंवा त्यांच्या कुटुंबियांचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न ८ lakhanhun कमी असेल तरच त्याला सवर्ण आरक्षणाचा लाभ घेता येईल. अर्जदाराच्या कुटुंबाच्या एकत्रित उत्पन्नात सर्व स्रोतांमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा म्हणजेच वेतन, कृषी उत्पन्न, उद्योग-व्यवसाय इ. बाबींचा समावेश असेल.
संबंधित तहसीलदारला अर्जदाराला आरक्षणाचा लाभ घेण्यास पात्रता प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार असेल. शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, मंडळे, महामंडळे, नागरी व ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था, प्राधिकरणे यांच्यात नियुक्तीसाठी सरळसेवा पदांमध्ये त्याचप्रमाणे शासकीय शैक्षणिक संस्था, विद्यालये, महाविद्यालये, सर्व उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांमध्ये हे आरक्षण लागू होईल.
Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
previous post
