मुंबई | केंद्र आणि राज्य सरकारातील विविध मंत्र्यांच्या मनमानी कारभारामुळे पायाभूत प्रकल्पांना अर्थसाहाय्य पुरविणारी ‘इन्फ्रास्ट्रर लीझिंग अ‍ॅण्ड फायनान्शियल सर्व्हिसेस’ (आयएल अ‍ॅण्ड एफएस) ही वित्तीय संस्था तोट्यात गेली आहे. या तोट्यात गेलेल्या कंपनीला एसबीआय आणि एलआयसीसारख्या सरकारी कंपन्यांनी अर्थसाहाय्य करावे यासाठी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री अरुण जेटली दबाव टाकत असल्याचा आरोप मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी शुक्रवारी केला.
मुंबई स्थित IL & FS वित्तीय संस्था गेली ३० वर्षे जुनी पायाभूत, वीज, रस्ते प्रकल्पांसाठी अर्थ सहाय्य करणारी संस्था आहे. त्यांच्या वेगवेगळ्या २२५ सब्सिडरिज आहेत. IL & FS वर ३५०० करोडचे कर्ज ताबडतोब भरणे आहे आणि त्यांच्याकडे फक्त २०० करोड उपलब्ध आहेत. तसेच त्यांच्या सर्व संचालकांनी दोन आठवड्यांपूर्वीच राजीनामे दिलेले आहेत. IL & FS हि वित्तीय संस्था संपूर्णतः कोसळलेली आहे. या संस्थेला ९०,००० कोटींचा तोटा झालेला आहे. भाजपा सरकारतर्फे IL & FS ला वाचविण्याचा प्रयत्न सुरु केलेला आहे. भाजपा सरकारने IL & FS ला वाचविण्यासाठी LIC, SBI, Cenral Bank यांच्यावर गुंतवणुकीसाठी दबाव टाकू नये. IL & FS वित्तीय संस्थेमध्ये सर्व सामन्य निवेशाकांचे पैसे गुंतवून IL & FS ला वाचविण्याचा प्रयत्न भाजपा सरकारने करू नये, याला आमचा विरोध आहे. असे मुंबई कॉंग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरुपम म्हणाले. या पत्रकार परिषदेला माजी आमदार चरण सिंग सप्रा आणि माजी नगरसेवक जॉर्ज अब्राहीम उपस्थित होते.
संजय निरुपम पुढे म्हणाले की, IL & FS दिवाळखोरीत निघालेली आहे. त्यांनी त्यांचे मुंबईतील बिकेसीतील मुख्य कार्यालय १३०० कोटीला विकायला काढलेले आहे आणि त्यांचे २५ प्रकल्प आणि काही मालमत्ता हि विकायला काढलेले आहेत त्यांची किंमत सुमारे ३०,००० करोड आहे पण ते विकायला त्यांना एक वर्ष जाणार आहे. हि किंमत त्यांच्या तोट्याच्या फक्त एक तृतीयांश भरपाई होणार आहे. IL & FS मध्ये LIC चे २५.३४% समभाग आहेत, जपानची कंपनी ओरिक्स कोर्पोरेशनचे २३.५४% समभाग आहेत, अबुधाबी कंपनीची १२.५६% गुंतवणूक आहे, एचडीएफसीची ९.०२%, सेन्ट्रल बँक ऑफ इंडियाची ७.६७% आणि एसबीआय ची ६.४२% गुंतवणूक आहे. IL & FS हि वित्तीय संस्था गेल्या तीन वर्षात कोसळलेली आहे.
गेल्या तीन वर्षात या कंपनीचे कर्ज ४४ % वाढलेले आहे आणि नफा ९००% ने घटलेला आहे. भाजपा सरकार याची काळजी घेऊ शकली नाही. लक्ष ठेवू शकली नाही, IL & FS मुळे गेली आठवडाभर शेअर मार्केट कोसळलेले आहे. शेअर मार्केटला ८ लाख कोटींचा तोटा झालेला आहे त्यामुळे भारताची अर्थव्यवस्था कोलमडलेली आहे. दोन आठवड्यापूर्वी IL & FS च्या ४ ते ५ संचालकांनी राजीनामा दिला, त्यांना अटक करून त्यांची सखोल चौकशी केली गेली पाहिजे, त्यांचे पासपोर्ट जप्त केले पाहिजे. नाही तर ते देखील मेहुल चोल्सी आणि निरव मोदी सारखे देशाबाहेर पळून जातील, पण हे सरकार काहीच पावले उचलत नाही आहे. IL & FS मध्ये खूप मोठा घोटाळा झालेला आहे. त्याची उच्चस्तरीय चौकशी झाली पाहिजे, अशी आमची मागणी आहे, असे संजय निरुपम म्हणाले.
संजय निरुपम पुढे म्हणाले की लवकरच भाजपा सरकारतर्फे IL & FS ला वाचविण्यासाठी LIC, SBI, Cenral Bank यांच्या सोबतबैठक घेऊन त्यांना समभाग विकत घेण्यासाठी दबाव टाकण्यात येणार आहे. LIC मध्ये सर्व सामन्यांचा पैसा आहे म्हणून आमचा या प्रक्रियेला विरोध आहे. भाजप सरकारने LIC, SBI, Cenral Bank यांच्यावर गुंतवणुकीसाठी सक्ती करू नये. नाहीतर भविष्यात सर्व सामान्य निवेशकांना खूप मोठी अडचण निर्माण होणार आहे. भाजपच्या नितीन गडकरी यांनी IL & FS या वित्तीय संस्थेचे शोषण केले, नितीन गडकरी यांनी रस्ते प्रकल्पासाठी आणि पियुष गोयल यांनी विजेच्या प्रकल्पांसाठी IL & FS चे पैसे गुंतवलेले आहेत. रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने तीन वर्षापूर्वीच भाजपा सरकारला सूचित केले होते की IL & FS मध्ये खूप गडबड आहे. भाजपा सरकारने आणि अर्थ खात्याने रिझर्व बँक ऑफ इंडियाच्या रिपोर्टवर लक्ष दिले नाही. दुर्लक्षच केले. हि नरेंद्र मोदी सरकार आणि अर्थ खात्याची खूप मोठी चूक झालेली आहे.
भाजपा सरकार हि परिस्थिती सांभाळायला असमर्थ ठरलेली आहे. IL & FS मुळे इंडिया बुल्स, बजाज फायनान्स, एडेलवाइज कॅपिटल, दिवान फायनान्स या कंपनींचे हि मोठे नुकसान झालेले आहे. या कंपन्या सुद्धा कधी हि बंद पडतील. हि संपूर्ण परिस्थिती भाजपा सरकार सांभाळू शकलेली नाही. भाजपा सरकारमुळे भारताची अर्थव्यवस्था कोलमडलेली आहे, रुपयाचे मूल्य घसरलेले आहे, GDP Growth खाली गेलेला आहे. हे सरकार फेल ठरलेले आहे. या सगळ्यांचा परिणाम सर्व सामन्यांच्या भविष्यातील बचीतीवर होणार आहे. प्रोविडेंट फंड, पेन्शन, म्यूच्युअल फंड यांच्यावर हि खूप मोठा गंभीर परिणाम होणार आहे. मी सरकारला सावधान करत आहे की IL & FS च्या सर्व भ्रष्ट संचालकांना वाचवू नका, त्यांना अटक करा आणि त्यांची सखोल चौकशी करा, या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करा. हा एक खूप मोठा घोटाळा आहे, अशी माहिती संजय निरुपम यांनी दिली.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
